काठमाडौं । सांसदले अमेरिकी एसपीपीबारे प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा पनि कुरा उठाएका छन्। त्यसको जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले एसपीपी सम्झौताका लागि सरकारले प्रस्ताव नगरेको बताए।
‘कुनै पनि स्टेट पाटनरसिप प्रोग्रामका लागि नेपाल सरकारले प्रस्ताव राखेको छैन। हामीकहाँ प्रस्ताव आएको पनि छैन’, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले भने, ‘यो कुरा गलत हो, झुटा हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्रै हो। हामीलाई बनको बाघले होइन मनको बाघले नखाओस्।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए। एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने र त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने एमाले संसाद ज्ञवालीको भनाइ थियो। ‘यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल हुनु पर्दैन ?’, ज्ञवालीले भने।
नेपाल सैन्य गठबन्धनमा जोडिँदा नेपालको परराष्ट्रनीति उल्लंघन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले सरकार अहिले आएर सैन्य गठबन्धनमा जोडिन खोजेको आरोप लगाए। भने, ‘कसको कमान्ड, ब्यानरमा नेपाली सेनालाई अगाडि लिन खोजिँदै छ ? नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनेर गएर सैनिक गतिविधि गर्न दिने ?’
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि एसपीपीबारे कुरा आउँदा अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर ’होल्ड’मा राखिएको उनले बताए। ‘त्यो विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ अगाडि बढाउने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम स्वकिर्य हुँदैन। यो सरकारको बाह्य सम्बन्धको लज्जास्पद छ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एसपीपीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भइ प्रस्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘यो सम्झौता के हो ? कसको पालामा आयो ?’, सदनमा थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै शैलीमा संसद्मा उपस्थित भएर हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन भनेर प्रस्ट जवाफ दिनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री मेरो पार्टी सभापतिसमेत हुनुहुन्छ। पार्टीको निर्णय यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको ठाउँमा न कहिल्यै थियो, न कहिल्यै हुनेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो विषयमा प्रस्टसँग उहाँले आफैंले आफ्नो धारणा राखिदिनुहुनेछ।’
उनले कुनै पनि कुरामा यस्तो प्रकृतिको सम्झौता गर्दैन गर्दैन गर्दैन भनेर पनि ध्यानाकर्षण गराए। ‘अमेरिका के चाहन्छ, त्यो उसको कुरा हो। हामीले के गर्ने हो, त्यो यहाँ उभिएर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट गरिदिएपछि हामीलाई ढुक्क हुन्छ’, उनले भने, ‘जहाँ सामरिक विषय हुन्छ, त्यो विषयमा हामीजस्तो देशले शक्ति राष्ट्रहरूको छेउमा पनि जानु हुँदैन।’
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले एमसीसी सम्झौता बहुमतका भरमा पास गराउँदा समस्या निम्तिएको बताए। ‘त्यसका पछाडि एसपीपीलगायत अरू कुराहरू पनि आउँदैछन् विस्तारै देखिन थालेको छ’, अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘सरकारले यस प्रकारको गल्ती किन दोहोरांएको छ। सरकार अभिभावक हो जसले देशमा कुनै संकट आउन दिँदैन। सरकारको केटाकेटी व्यवहारको तीव्र निन्दा र भर्सना गर्छ। यस्ता कुरा अविलम्बन रोक्न माग गरे।’
