‘केस स्टडी’ पहुँचवाला बलात्कार आरोपितले राज्य संयन्त्रको यसरी गर्छन् दुरुपयोग

इमाडोलस्थित महेन्द्र आदर्श विद्यालयमा अध्ययनरत बागमती (पीडितको सांकेतिक नाम)को क्रियाकलाप अस्वाभाविक देखेपछि विद्यालयले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)मा खबर गरेको थियो । सिविसकै परामर्शदाताहरुसँग बागमतीले आफू कामदार भएर बसेको घरमा बलात्कृत भएको बताइन् । त्यसपछि सिविसका कर्मचारीहरु महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोमा जाहेरी दिन आए, तर प्रहरीले जाहेरी नै लिएन ।

प्रहरी वृत्त स्रोतका अनुसार, सिविसबाट बागमती घर जान नमानेको बताउनासाथ बलात्कारको आरोप लागेका सुशील चटौतको परिवारले प्रहरीमा जाहेरी पुग्ने संकेत पाइसकेको थियो । ‘त्यसपछि उनीहरुले शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरे, प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बलात्कारको मुद्दामा किटानी जाहेरी पर्दा समेत दर्ता गर्न अस्विकार गर्नु प्रहरीको कहाँसम्मको हेलचेक्राई हो ?’

प्रहरी स्रोतका अनुसार, इमाडोलको यो घटना अरु बलात्कारका कसुर भन्दा नितान्त फरक हो । जलविद्युत लगायतको क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी तिर्थराज चटौतले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मालीले छोरीले पढाइका लागि दुःख पाएको गुनासो गरेपछि घरमा काम पनि गर्ने अनि पढाइ पनि दिने भनी बझाङबाट महेन्द्रनगर ल्याएर आफ्नो घरमा राखेका थिए । पछि आफूहरुलाई काममा दुःख भएको भनी तिर्थराजका छोरा सुशील चटौतले बागमतीलाई काठमाडौंमा ल्याएका थिए । पीडितका भनाइमा काठमाडौं ल्याएदेखि नै उनले बारम्बार बलात्कार गर्ने गरेका थिए ।

‘त्यो घटनाले बच्चा यति डिप्रेसनमा गएको थियो कि पढाइमा ध्यान नदिने, क्लासमा टाउको ठोकाउने, रुने लगायत असामान्य व्यवहार गरेपछि इमाडोल प्रहरीमा खबर पुगेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो थाहा पाएपछि उनीहरुले घटना बाहिरिने शंका पाए र प्रहरीलाई प्रभावित पारे ।’ बच्चा घर जान नमानेपछि विद्यालयले बालिकालाई इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएको थियो ।

बालिकाले इमाडोल प्रहरीमा बलात्कारबारे केही बोलिनन् । बरु सुशीलकी पत्नी राधा चटौतले यातना दिएको बताइन् । त्यसपछिका दिनमा ती बालिका झनै अत्तालिन थालिन् । उनको हालत दिन प्रतिदिन नाजुक हुन थालेपछि उनलाई विद्यालयले परामर्शका लागि सिविसमा पठाइदियो । सिविसका परामर्शदाताहरुले कुराकानी गर्न थालेपछि बालिकाले आफू केही वर्षदेखि निरन्तर बलात्कृत भएको बताइन् ।

घटना हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि ती बालिका घर जान नमानेपछि शिक्षकहरुले घर पुर्याइदिएका थिए । त्यसक्रममा सुशील चटौतको परिवारले घटना बाहिर आउने थाहा पायो र शक्तिको प्रयोग गर्न थाल्यो । बलात्कारको आरोप लागेका सुशीलका बाबु तिर्थराज र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठबीच कतिपय व्यवसायमा साझेदारी समेत भएकाले प्रहरीलाई आफ्नो प्रक्रिया अनुसार काम गर्न र दबाब थेग्न हम्मेहम्मे भयो ।

सिविसका प्रतिनिधिहरुले लिएर गएको जाहेरी सातदोबाटो प्रहरी वृत्तले दर्ता गर्न मानेन । उनीहरुले  प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दर्ता गरे । उसले जाहेरी लगायतका कागजात सातदोबाटोमा ‘फरवार्ड’ गरिदियो । बल्ल भोलिपल्ट प्रहरीले बलात्कारको आरोपित चटौतलाई बोलायो । अनि सिविसमा फोन गरेर भन्यो, ‘यहाँ प्रतिवादी आइसक्यो, छिटो जाहेरी लिएर आउनुस् ।’

पीडित परिवारलाई प्रलोभन र दबाब

पीडित बालिकालाई इमाडोल प्रहरीमा पुर्याउनासाथ घटनाले कानुनी मोड लिन्छ भन्ने पीडकका परिवारले अनुमान गरिसकेका थिए र आरोपित सुशील चटौतको परिवारले पीडितकी आमालाई बोलाएर फकाउन र प्रलोभन दिन थाले ।

‘छोरी बलात्कार भएकी छे,’ स्रोतले भन्यो, ‘आमाले छोरीलाई साथ दिनु त टाढाको कुरा, उनी पुरै बलात्कारको आरोपितको पक्षमा बोलिरहेकी देखिन्छ ।’ उनले अस्पतालमा राखेकी छोरीलाई त्यहीं गएर झम्टिइन् र भनिन्, ‘हाम्रो बेइज्जत गरिस् ।’ उनले पटकपटक सार्वजनिक स्थानमा भेट्ने वित्तिकै लछार्र्ने, पिट्ने समेत गरिन् । सिविसले संरक्षणमा राखेकी बालिकालाई उनीहरुले जबर्जस्ती उठाएर समेत लगे र केही समय सम्पर्कविहीन बनाए ।

प्रहरीले पनि फाइलमा ‘चलखेल’ गरेर २४ औं दिनमा मात्रै त्यो फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो । २५ औं दिनभन्दा बढी थुनुवा राख्न नपाइने भएकाले सरकारी वकिलले फाइलमाथि ज्यादा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नसकुन् भनेर ढिलाइ गरिएको थियो । सरकारी वकिलले यही प्रवृत्तिलाई टिप्पणी गर्दै आरोपपत्रमै ‘आइन्दा यस्तो नगर्नू’ भनी प्रहरीलाई सचेत गराएको छ ।

प्रहरीले पीडितको भिडियो रेकर्डलाई प्रमाणकै रुपमा पेश गर्न चाहेन । आरोपित चटौत र उनको परिवारलाई बलात्कार होइन भन्ने स्थापित गर्न पर्याप्त मौका दिएको छ । त्यसको तुलनामा बलात्कार भएको हो भन्ने पीडित, उनका शिक्षकहरुको भनाइ र सिविस प्रतिनिधिहरुको भनाइलाई फाइलमा ठाउँ नै नदिएको देखिन्छ ।

दबाब अब सरकारी वकिललाई

जाहेरी दर्ता भएदेखि नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरकी प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले फाइल हेरिरहेकी थिइन् । सरकारी वकिल कार्यालयमा शुरुमा जसले फाइल हेर्छ, उसैले अभियोगपत्र लैजाने चलन हुन्छ । अनि उनी कार्यालयमा नै भएको बेलामा ९ बैशाख २०७९ मा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन र राय उनलाई बुझायो ।

त्यसपछि उनले मुखले केही भनिन्, तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चौतर्फी दवाव खेपेकी थिइन् । भोलिपल्ट बरियताक्रममा सबैभन्दा कनिष्ठतम सरकारी वकिल युडेन लामालाई फाइल हेर्ने जिम्मेवारी तोकिन् र आफू निर्वाचन अधिकृत भएर ललितपुरकै कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका गइन् ।

सुशीला ज्ञवाली हिँडेपछि त्यहाँ सबैभन्दा बरिष्ठतम अधिकृत ललिता श्रेष्ठ थिइन् । सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरको एक सूत्रका भनाइमा, उनलाई महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सचिवालयमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशी र सहायक न्यायाधिवक्ता बिन्दुकुमारी धामीले पटक–पटक दवाव दिएका थिए । जोशीले ‘अभियोग लगाउँदा अलि सजिलो हुने बनाइदिनू’ भनी बलात्कारका आरोपित चटौतको पक्ष लिएका थिए । धामीले पीडित बालिकालाई संकेत गर्दै ‘ऊ पछि होस्टाइल भइहाल्छे नी, उसलाई धेरै प्रश्न नसोध्नू है’ भनेर फोन गरिरहिन् ।

निर्वाचनमा जाने भनेर बलात्कार मुद्दाको फाइल नहेरे पनि उपन्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले त्यसपछि केही फाइल भने हेरिन् र आफैंले अभियोग दर्ता गरिन् । उनले नहेरेको बलात्कारको त्यो फाइल घुम्दै सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरको जिम्मामा पुग्यो । तर किन हो उनलाई चाहिँ महान्यायाधिवक्ता सचिवालयका कर्मचारीहरुले सोझै फोन गर्ने हिम्मत गरेनन् ।

उनीहरुले मुद्दा कमजोर बनाउन अप्रत्यक्ष दबाब भने दिइरहे । तर यस विपरीत मुद्दामा बालिकाको पक्षमा सबै प्रमाण मिसिलमा पेश भएपछि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सचिवालयको निर्देशनमा उनको सरुवा भयो । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवादी चटौतलाई उनीहरुले जिल्ला अदालतबाटै धरौटीमा छुटाउने योजना बनाएका थिए । सफल हुन सकेनन् ।’ चटौत अहिले जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेशले पुर्पक्ष थुनामा छन् ।

जिल्ला अदालतमा पनि उस्तै

१७ जेठ २०७९ मा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट सरकारी वकिलका लागि बकपत्रमा आइदिनुपर्यो भनी फोन आयो । फोनपछि सहायक न्यायाधिवक्ता थोकर आश्चर्यमा परिन् । किनभने बागमतीलाई सरकारी वकिलले नै प्रहरी साथ जिल्ला अदालत ललितपुरमा बकपत्र गराउन लैजानु पर्ने थियो । चटौत मुछिएको घटनामा भने उल्टो भइदियो । आरोपित सुशील चटौतको परिवारले प्रयोग गर्ने गाडीमा हालेर उनीहरुले पीडितलाई अदालतमा उपस्थित गराए । थोकरले इजलासमा पुगेर न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीमाथि नै प्रश्न गरिन् । न्यायाधीशले प्रक्रिया विपरीत अघि बढेको बकपत्र रोकेनन् बरु त्यही दिन सकाउन दबाब दिए ।

बालिकाको बयान हुनुअघि उनकी आमा लगायतले उनलाई दबाब दिएको जिल्ला अदालत ललितपुरमा नै पेश भएको भिडियो रेकर्डबाट खुल्छ । अदालतका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार, भिडियोमा आमाले ‘तैंले हाम्रो इज्जत फालिस्’ भनी बारम्बार पीडितलाई गाली गरेकी छन् । प्रतिउत्तरमा ती बालिकाले ‘तपाईंहरुले मलाई ज्युँदै मारिसक्नुभयो’ भनी जवाफ दिएकी छन् ।

त्यतिबेलासम्म कठोर र आत्मविश्वासी देखिएकी पीडित बकपत्रको दिन गलिसकेकी थिइन् । उनी पुरानो अडानमा कायम रहिनन् । अन्ततः पीडित बालिकाले बयान फेरिन् । आफूमाथि कुनै नराम्रो नभएको बरु राधा अन्टी (सुशील चटौतकी श्रीमती राधा चटौत)ले कहिलेकाहीँ गाली गर्ने गरेको मात्रै बताएको भन्ने बयान गरिन् ।

पीडितलाई प्रभावित बनाउन बलात्कारका आरोपितमात्रै होइन, पीडितकै आमालाई काठमाडौं झिकाइएको थियो । आमाले बारम्बार छोरीमाथि दबाब दिइन् । प्रहरीले सुशीललाई निर्दोष सावित गराउन उनको पक्षमा बयान गर्नेहरुको भनाइलाई महत्वका साथ प्रतिवेदनमा समावेश गर्यो ।

जिल्ला अदालतमा पेश भएको कागजातमा नै आमाले बागमती माथि कुटपिट गरेको खुल्छ । ‘छोरीलाई जबरजस्ती तानेर अन्त लान खोज्दा मैले हातले छुट्टाउन खोज्दा मेरी छोरी र अन्य कोही कसैलाई लाग्न पुगेको होला, मैले कसैलाई हातपात गरेको छैन,’ उनले बयानमा भनेकी छन्, ‘मेरो छोरीले किन सुशील चटौत माथि त्यस्तो आरोप लगाएकी हुन् मलाई थाहा छैन ।’