नेपाल वायुसेवा निगम, ६ वर्षमा ६ नेतृत्व, संस्था धरासायी

नयाँ नेतृत्वले जस्तोसुकै प्रतिबद्धता गरे पनि नेपाल वायुसेवा निगमभित्र चानचुने सुधारले सामान्य अवस्थामा फर्कने सम्भावना छैन । निगम अहिले ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषलाई २७ अर्ब र नागरिक लगानी कोषलाई मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । निगमले सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ र लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । जसको नियमित किस्ता तिर्न नसक्दा तिर्नुपर्ने रकम बढिरहेको छ ।

६ वर्षमा ७ मन्त्री

निगमको तालुक मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयमा २०७३ साउनयताका ६ वर्षमा सात जना– जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव, रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, केपी शर्मा ओली, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल र प्रेम आले मन्त्री भएका छन् ।

यसैगरी निगमले पनि ६ वर्षमा निगममा ६ वटै नेतृत्व पाएको छ । यसमा सुगतरत्न कंसाकार (महाप्रबन्धक), मदन खरेल (कार्यकारी अध्यक्ष), सुशील घिमिरे अध्यक्ष, डिमप्रसाद पौडेल महाप्रबन्धक, युवराज अधिकारी (कार्यकारी अध्यक्ष), दीपु ज्वारचन महाप्रबन्धक छन् ।

अहिलेसम्म निगमको सुधारका लागि बनाइएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले जे–जे ‘नगर’ भन्छ, सरकार त्यै, त्यै ‘गर्छ’ । चालु आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय योजना आयोगले पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिको पुनरावलोकन अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जसमा नेपाल एयरलाइन्समा नेतृत्व चयनबारे भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्ने, महाप्रबन्धकको पद हुँदाहुँदै बारम्बार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रचलनले दुई बीचमा द्वन्द्व भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा यस्तो व्यवस्था नहुँदा पनि यस्तो गरिनु उचित देखिंदैन ।’

नेपाल वायुसेवा निगममा आफू अनुकूलको नेतृत्व लैजाने र उसले सो अनुसार काम गर्न सकेन भने ‘ठेगान’ लगाउन भन्दै नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्वमा तान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा मौलाएको छ । यसले अन्ततः संस्थालाई कमजोर बनाएको छ ।

पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा हुँदाहुँदै उनको अधिकार समेत उपयोग गर्न सक्ने गरी युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएका थिए । निगमको कर्मचारी युनियनका एक नेतृत्वकर्ताका अनुसार मन्त्री र अध्यक्षबीच करारमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नेदेखि ठूल्ठूला ठेक्का–पट्टामा कुरा नमिल्दा विवादहरू छताछुल्ल हुने गर्छन् । ‘अधिकारी र आलेबीचको विवादका कारणहरू समेत क्रमशः खुल्दै जालान्’, उनी भन्छन् ।

योजना आयोग मात्र होइन, यसअघि निगम सुधारमा बनाइएका अधिकांश जसो प्रतिवेदनले नेतृत्वमा हुने यस्तो द्वन्द्व रोक्न निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

आफ्नै प्रतिवेदन र संसदलाई समेत टेर्दैन सरकार

नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नबनाउ, व्यावसायिक कार्ययोजना ल्याएर दक्ष संस्था बनाउ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले आफ्ना आधा दर्जन उच्चस्तरीय समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर राखेको छ । ती प्रतिवेदनहरूले निगमलाई कसरी सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर सुझाएका छन् । तर सरकारको ध्यान त्यता छैन ।

यति मात्रै होइन सरकार निगमको सुधारका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन र संसदको आदेशलाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको छ । सरकारले पछिल्लो आधा दशकदेखि हरेक बजेट भाषणमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

यस्तो घोषणा संसदबाट पास हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाटै तत्कालीन नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया थालेको थियो । तर, कर्मचारीभित्रैबाट कडा आलोचना भएपछि सरकार अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसपछिको वर्ष सञ्चालक समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा पठायो । त्यसपछि तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल र निगम नेतृत्वविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चालक समितिसम्म गाली बर्सियो । यसपछि सरकार यसबाट पुनः पछि हट्यो । यो प्रक्रियाले गति लिन सकेन ।

नेपालमा कुनै संस्थाको सुधारका लागि यतिविघ्न अध्ययन र प्रतिवेदन तयार भएका सायदै अन्यत्र होलान्, जति निगममा भएका छन् । निगम सुधारका लागि पछिल्लो दुई दशकयता मात्रै ६ वटा उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । संसदीय समितिले पनि छुट्टै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । तर, सरकारले कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।

निगमलाई नेतृत्व गरिसकेका एक पूर्व महाप्रबन्धक निगमभित्र गुट–उपगुट हुनु सामान्य भए पनि नेतृत्वको इच्छाशक्ति नभएका कारण संस्था अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘संस्थाको समग्र हितभन्दा ठेक्कापट्टा र सामान खरीदको बिलमा तल–माथि गरेर निरन्तर खान पाइने समूह त्यहाँ सक्रिय छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यही समूहले मन्त्रालयसम्म प्रभावित बनाउँछ ।’

निगमको मुख्य दायित्व बढीभन्दा बढी जहाज भित्र्याएर गन्तव्य विस्तार हुनुपर्नेमा जुनसुकै नेतृत्व पनि स–सानो काममा अल्झिंदा संस्थाले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी निगमलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वमा जस्तोसुकै आलोचना पनि सहन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले भर्ती केन्द्र बनाउनु बाहेक यो संस्थाले प्रगति गर्दैन, उनले भने ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हालै नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न सरकारलाई दिएको सुझाव यस्तो छ :

• नेवानिको सुदृढीकरणका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने
• नेवानिको सञ्चालक समितिमा रहेका समस्या छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने
• निगमको सुदृढीकरणका लागि समितिले विगतमा दिएका सुझाव तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने
• जहाज र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्दै निगमको समग्र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने
• सबै लगानीकर्ता, नेपाल सरकार र विभिन्न संघ–संस्थासँग छलफल गरी भविष्यमा ऋण तिर्ने योजना बनाउनुपर्ने
• पर्यटन उद्योग, वैदेशिक रोजगार संस्था र अन्य सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव लिनुपर्ने
• लाखौं जनता संलग्न लगानीकर्ता संस्थाः नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको आर्थिक स्थितिबाट बचाउनुपर्ने ।

‘आमूल परिवर्तन विना सम्भव छैन सुधार’

सरकारले निगम निरन्तर धरासायी बन्दै गएपछि यसको सुधारका लागि गठन गरेका सबैजसो समितिको एउटै निष्कर्ष छ– निगम यथास्थितिमा चल्न सक्दैन । यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो ती समितिले औंल्याएका छन् ।

२०५८ सालमा पूर्व मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले भनेको छ, ‘निगमले गर्ने गरेको आन्तरिक तथा बाह्य सेवालाई दुई बेग्लाबेग्लै कम्पनी दर्ता गराई ती कम्पनीमार्फत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिने, कम्पनी खडा गरेपछि स्वामित्व परिवर्तन गरी सरोकारवालामा स्वामित्व विस्तार गर्ने ।’

२०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले भनेको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने ।’

२०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रतिवेदनमा निगमको पुनर्संरचना र निजीकरणको कार्ययोजनाका लागि विकल्प दिइएको थियो । जस अनुसार पहिलो विकल्पमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले निजीकरण पूर्व संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पुनर्संरचना र निजीकरण कार्य दुई अलग-अलग चरणमा कार्यान्वयन गर्ने ।’ यसैगरी संगठनको प्रतिवेदनमा दोस्रो विकल्पमा भनिएको छ, ‘पुनर्संरचना र निजीकरणको कार्यक्रम सँगसँगै सम्पन्न गर्ने ।’

२०६२ सालमा पर्यटन मन्त्रालयले केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले भनेको छ, निजीकरण प्रक्रियामा जानुअघि व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम लागु गर्ने, निजीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विज्ञ समावेश भएको निजीकरण उपसमिति गठन, नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी दर्ता र नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी विघटित निगमको व्यवसाय, सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारी स्थानान्तरण गर्ने ।’

२०६६ सालमा मुरारिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भनेको छ, ‘निगमको कुल सम्पत्ति यकिन गरी नयाँ कम्पनीको पूँजी संरचना तयार गर्ने ।’ यसमा व्यवस्थापन, संचालक समिति र पूँजीको समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । यो कार्यदलले निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएको छ ।

२०७६ सालमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भनेको छ, ‘निगमलाई प्रचलित कानूनअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरिनुपर्छ, सोका लागि आवश्यक गृहकार्यको थालनी तत्काल गरिनुपर्छ ।’

धमिजा, चेज र लाउडा काण्डको इतिहास

निगम (तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम) भित्रका समस्या पञ्चायतकालसम्म त्यति धेरै बाहिरिएका थिएनन् । पञ्चायती सरकारको नेतृत्वमा निगमले जहाज खरिद र गन्तव्य विस्तारमा राम्रै प्रगति गरेको थियो । तर, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएयता निगममा विभिन्न काण्ड क्रमशः बाहिरिन थाले । त्यसपछि सुरु भयो यसको अधोगति ।

२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजालाई युरोपका लागि ‘जनरल सेल्स एजेन्ट’ (जीएसए) को जिम्मेवारी दिए । यो बेला निगमले ठूलै आर्थिक क्षति भोग्नु परेको थियो । वर्षौंसम्म मुद्दा–मामिला भएको यो प्रकरण ‘धमिजा काण्ड’ का नामबाट चर्चित छ ।

२०५५ सालमा चेज एयर नामको कम्पनीबाट निगमलाई बोइङ ७५७ जहाज भाडामा ल्याउने सम्झौता भयो । तर, जहाज आउन सकेन । यसबेला निगमले व्यहोरेको ९ लाख अमेरिकी डलरको क्षतिलाई ‘चेज एयर काण्ड’ का रूपमा चिनिन्छ । सोही वर्ष चाइना साउथवेष्टबाट निगमलाई जहाज भाडामा ल्याउने अर्को सम्झौता भयो । विना प्रतिस्पर्धा भएको यो निर्णयबाट पनि निगमले ठूलै आर्थिक क्षति व्यहोरेको थियो ।

२०५७ सालमा अष्ट्रियन कम्पनी ‘लाउडा एयर’ सँग जहाज भित्र्याउने सम्झौता भयो । यस प्रकरणमा निगमले सो समयमै २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ गुमाउनु परेपछि संसददेखि अदालतसम्म हंगामा भएको थियो । यो ‘लाउडा काण्ड’ का नामबाट चर्चित छ ।

त्यसो त निगमसँग अहिले रहेका दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया समेत विवादरहित बन्न सकेन । पहिलो दुई न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार २०६६ सालमा जेल नै जानु परेको थियो । दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदबारे प्रश्न उठेपछि अहिले अख्तियारले यो प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ ।

इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो, सुधार गर्न सकिन्छ : घिमिरे

नेपाल एयरलाइन्सको सुधारका लागि पछिल्लो पटक गठन भएको कार्यदलका संयोजक सुशील घिमिरे नेपाल एयरलाइन्सलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या रहेको ठान्छन् । ‘यति ठूलो सम्भावना बोकेको संस्था यसरी धरासायी हुनु दुर्भाग्य हो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अन्य संस्थान जस्तै नेपाल एयरलाइन्सलाई हेर्दा यहाँ गल्ती भइरहेको छ ।’

अन्य संस्थानले केही करोड पाउँदा पनि ठूलो राहत महसुस गर्ने भन्दै उनी निगमको सुधारमा अब ठूलै काम नगर्ने हो भने यो तत्काल माथि उठ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘निगमले विश्वास दिलाउन सकेन, सरकारले विश्वास गर्दैन, कमजोरी यहाँ भइरहेको छ’, उनले भने ।

निगमभित्र केही अराजक कर्मचारीको व्यवहार पनि निगमको सुधारमा बाधक रहेको उनको बुझाइ छ । आफ्नो रोजीरोटी नै प्रभावित हुने गरी गरिने अराजक गतिविधिले संस्था धरासायी हुने र निजी प्रतिस्पर्धीले यसबाट फाइदा लिइरहेको घिमिरेले बताए ।

नेतृत्वमा पुगेका हरेक व्यक्ति खराब हुन नसक्ने भन्दै यसमा सरकार र निगमभित्रैबाट पनि नेतृत्वले आवश्यक सहयोग नपाइरहेको घिमिरेको बुझाइ छ । आफ्नो कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउने हो भने संसारका उत्कृष्ट कम्पनीहरू निगमसँग सहकार्य गर्न आउने उनको विश्वास छ । ‘विना कुनै घोटाला सुधार गर्न सकिन्छ, मात्र इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो’, उनले भने ।