विद्युत् महसुल बक्यौता १७ अर्ब १५ करोड नाघ्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता १७ अर्ब १५ करोड पुगेको छ। महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको बक्यौता १ वर्षमा नै २ अर्बभन्दा बढीले थपिएको देखाएको छ।

उक्त रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको र सार्वजनिक लेखा समितिले जरिवानासहित असुल गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। प्राधिकरणको कुल महसुल बक्यौतामा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको हिस्सा ४७.०८ प्रतिशत देखिन्छ। प्राधिकरणको कुल महसुल बक्यौता समीक्षा वर्षमा ३६ अर्ब ४३ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षको तुलनामा यो १३.१७ प्रतिशको वृद्धि हो।

कुल बक्यौतामा सडक बत्तीको ४ अर्ब ३२ करोड उठाउन बाँकी छ भने कोभिड–१९ को छुट सोधभर्ना ४ अर्ब ६७ करोड पनि सरकारले दिएको छैन। २०७२ सालबाट नै विवादित ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको समस्या अझै ज्युँका त्युँ छ। सम्बन्धित ५७ व्यवसायहरू नतिर्ने अडानमा नै रहेका छन् भने प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया बढाएर तिराउन पनि सकेको छैन। प्राधिकरणले राजस्व पनि उठाएको छैन भने ती ग्राहकहरूलाई कारबाही पनि गर्न सकेको छैन।

पछिल्लो समयमा भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका बक्यौता छड्के तरिकाले असुल्न थालेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। रेगुलर बिल तिर्न आउँदा पुरानो बक्यौता छ भने सोहीबाट नै कट्टि हुने प्राधिकरणको मान्यता छ। यी बक्यौता भएका ग्राहकहरूले तत्कालीन बिल तिर्न आउँदा बक्यौताबाट कट्टि गर्ने गरेको बताइएको छ। यसको मतबल यदि कुनै व्यापारीको डेडिकेटेडको बक्यौता १ लाख छ र उसले तत्कालको विद्युतीय बिलबापत मानौं १ हजार तिर्न आउँदा तत्कालीन बिलबापतको रकम बक्यौताको साँवा र जरिवानाबापत कट्टि गर्न थालिएको छ। प्राधिकरणले जरिवानासहित साँवा कट्टि गर्न थालेको हो।

तर, यसले पुरानौ बक्यौतासँग ती सम्बन्धित ग्राहकका नयाँ बिलको बक्यौता थपिँदै जाने हुन्छ। ६० दिनसम्म बिल भुक्तानी नभए २५ प्रतिशत जरिवाना पनि थपिँदै जाने हुन्छ। तर, प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको उचित व्यवस्थापनभन्दा फेरि नयाँ बक्यौता थप्ने काम मात्र गरेको ती स्रोतको भनाइ छ। ‘यसले डेडिकेटेडको जरिवाना बढ्दै जाने हुन्छ भने सम्बन्धित ग्राहकहरूको चालू विद्युतीय बिलको बक्यौता थपिदै जाने हुन्छ,’ स्रोत बताउँछ।

एकातिर सम्बन्धित विवादित बिलका ग्राहकहरूको चालू विल बक्यौतामा गइरहेको छ भने प्राधिकरणले उक्त रकमको कर्पोरेट कर बापतको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ। प्राधिकरणले फेक ट्याक्स तिर्दै आएको स्रोत बताउँछ। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सुझाएको छ।