नेपाल आयल निगमले अर्थलाई दोष देखाउँदै घटाएन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

नेपालले तेल खरिद गर्ने आईओसीले त्यसै अनुसार मूल्य घटाएर पठाएको छ । तर, निगमले खरिद लागत उच्च देखाएर संस्थालाई घाटामा रहेको दाबी गर्दै उपभोक्ता मूल्य घटाउन चाहिरहेको छैन ।

पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा मात्रै नोक्सानी छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा निगमलाई कुस्त नाफा छ । आईओसीबाट १ सय १७ रुपैयाँ ४२ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा निगमले ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा सरकारी कर र राजस्व, ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, बिक्रेता कमिसन, ढुवानी भाडासहित जोडेर लागत १९५ रुपैयाँ १९ पैसा प्रतिलिटर कायम गरेको छ ।

पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८१ रुपैयाँ छ । यस्तै प्रतिलिटर १ सय ३७ रुपैयाँ ३६ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा ४७ रुपैयाँ ३ पैसा सरकारी कर र राजस्व, ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, बिक्रेता कमिसन, ढुवानी भाडासहित जोडेर लागत १९३ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ । डिजेलको बिक्री मूल्य १ सय ७२ रुपैयाँ छ ।

निगमले देखाएको लागत मूल्य र बिक्री मूल्यअनुसार निगमलाई घाटै देखिन्छ । तर यसअघि सरकारले कर घटाएर सो बापत निगमलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत सोधभर्ना दिन गरेको निर्णय भने निगमले लुकाएको देखिन्छ । जसअनुसार पूर्वाधार शीर्षकको करबाहेक पनि डिजेलमा २८ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँ कर घटेको भन्दै ११ असारमा स्वयम् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेका थिए ।

इन्धनको कुन शीर्षकमा कति मूल्य घटेको भन्ने स्पष्ट नभए पनि उतिबेला कर घटाउने निर्णय भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक थानी स्वयम् स्वीकार गर्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना बापतको रकम नदिएको र कर पनि भन्सार बिन्दुमा नघटेका कारण घटेर आउँदा पनि उपभोक्ता मूल्य घटाउन नसकिएको उनले स्वीकारे ।

‘कर घटाउने कुरा भएको हो तर त्यो आर्थिक ऐन र भन्सार बिन्दुमा देखिएन । मूल्यमा कर समायोजन पनि भएन,’ थानीले भने, ‘अझै पनि निगमलाई घाटै रहेका कारण उपभोक्ता मूल्य अहिले घटाउन सकिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अझै घटेर आए सोच्न सकिन्छ ।’

यसअघि स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली तय गर्ने निर्णय आफैंले गरे पनि त्यसैअनुसार अन्य संयन्त्र नचलेका कारण यसलाई कार्यन्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले भने कर घटाउने सम्बन्धमा मौखिक सहमति भएको तर कुनै लिखित नभएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले यो विषय अलिखित समझदारी भएको र थप कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने करको दर नघटाइ सो बापतको रकम निगमलाई आवश्यक परेको जति शोधभर्ना दिने मौखिक सहमति वाणिज्य मन्त्रीसहितको बैठकका गरेको बैठकमा सहभागी अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्री नभएका कारण निगम यसको अन्योलमा परेको हुनसक्छ तर पेट्रोल र डिजेलमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा घाटाइएको कर बराबरको शोधभर्ना निगमले पाउँछ,’ अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘तत्काल करको दर चलाएर प्रणाली बिगार्नु भन्दा भोलि अप्ठ्यारोमा निगमको वित्तीय व्यवस्थाको सबै कार्यभार अर्थ मन्त्रालयले नै व्यहोर्ने हो । समझदारी अनुसार नै सबै कुरा हुन्छ ।’

केहीदिन अघि मात्रै निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले निगमको ऋण चुक्ता गर्न भ्याट छुट बापतको ३ अर्ब ५० करोड, पूर्वाधार करबापतको शोधभर्ना ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार र ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणको जोहो गरिदिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भोलि कुनै पनि बेला करबापतको शोधभर्ना अर्थबाट निगमलाई हुने हो भने अहिले निगम नोक्सानीमा छैन । ‘तत्काललाई खातामा पैसा कम भएको होला सहमति अनुसार रकम शोधभर्ना हुँदा निगम अहिलेकै बिक्री मूल्यमा पनि नाफामा छ’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त निगमले सार्वजनिक गरेको लागत मूल्यले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्छ । यदी डिजेल र पेट्रोलको लागत मूल्यमा सत्ता गठबन्धन र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत घटाइको कर डिजेलमा प्रतिलिटर २८ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँ घटाइयो भने पेट्रोलको लागत प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलको लागत मूल्य १६५ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै हो । जुन हालको उपभोक्ता बिक्री मूल्य भन्दा पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ ८१ पैसा र डिजेलमा ६ रुपैयाँ ८ पैसाले कम हुन आउँछ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना आफ्नो सहमति र हिसाब नमिलाएर त्यसको दोष उपभोक्तामाथि थोपर्नु नहुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री साक्षी राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा निगमको भएको भन्दै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई देखाएर घटेको मूल्यमा उपभोक्तामाथि अन्यय गर्न पाइन्न ।’ डिजेलको मूल्य घट्दा उपभोक्तामाथि ठूलो मूल्यवृद्धिको भार कम हुने भएकाले निगमले मूल्य घटाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनाल पनि मूल्य घटेको बेला उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने बताउँछिन् । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको समझदारी र कर घटाउने कुरा निगमको भएको भन्दै उनले माथिको करको झगडाका कारण उपभोक्तालाई महँगी लाद्न नहुने उनको भनाइ छ ।