सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा मानव निर्मित तालको विकासका लागि मधेस प्रदेश सरकारले दिएको ३० करोड रुपैयाँमा अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो तथ्य प्रकाशमा ल्याएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले आइतबार भरत तालको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक अनुसन्धान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले काम नहुँदै भुक्तानी दिएको पाइएको लेखा समितिका एक सदस्यले बताए ।
गत चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असार ६ गते भरत तालमा विभिन्न कामका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । लेखा समितिका सभापति नरेश कुमार यादवले काम नहुँदै भुक्तानी भएको, अरुको काम पनि मधेस प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएकोलगायतका कमजोरी फेला परेको बताए ।
उनले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा तालको विकास निर्माण कामका लागि रकम छुट्याई काम पूरा नहुँदै रकम भुक्तानी भएकाले अनियमितता भएको देखिएको बताए । यद्यपि उपभोक्ता समितिका फाइलहरु अध्ययन गरेपछि मात्रै स्पष्ट रुपमा यसबारे केही भन्न मिल्ने उनले बताए ।
लेखा समितिले मधेस सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल माग गरेको छ । लेखा समितिले उपभोक्ता र टेण्डरबाट भएको विकास निर्माण कामको फाइल दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । सभापति यादवले टेण्डर प्रक्रियामै शंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट निकासा पनि गरेको छ, फेरि भुक्तानी पनि सबै भइसकेको छ । तर, काम भने अझै पनि भइरहेको छ ।’
भरत तालमा सौन्दर्यीकरण, रिफ्रेस सेन्टर, प्रतिक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार थान आँपको वृक्षारोपण गर्नेलगायत कामका लागि बजेट दिइएको थियो । भरत ताल वरिपरि १९ दिनमै काम सम्पन्न भएको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा भरत तालको विकास निर्माणका नाममा अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत थापाले आफ्नै नाममा ताल नामकरण गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।
