काठमाडौं । अन्धाधुन्ध घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै आएका सहकारीले उत्पादन केन्द्रित लगानी गर्ने भएका छन्। बजेटमार्फत सरकारले सहकारीको ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक तथा आयमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेसँगै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजनामा भएको चौथो साकोस शिखर गोष्ठीले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संकलित वित्तीय स्रोतलाई सदस्य मार्फत उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको हो। गरिबी न्यूनीकरणका लागि सदस्यलाई वित्तीय एवम् प्राविधिक स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सदस्यमार्फत कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
१० करोडभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारी संस्थाले गोएएमएल सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध हुने भएका छन्। गोएमएलमा नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न-गराउन प्रतिबद्ध भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा यहीँ असार मसान्तसम्म समष्टिगत र नियमित तथ्यांक विवरण अद्यावधिक गर्न प्रतिबद्ध भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, अन्तरसहकारी कारोबार, सहकारी प्रबद्र्धन कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तहगत कानुनमा एकरुपताको लागि सामुहिक पैरवी गर्न प्रतिबद्ध भएको जनाइएको छ।
साकोस सञ्जालमा एकरुपता कायम गरी साकोस अभियानमा विद्यमान जोखिम न्यूनीकरण एवम् प्रभावकारी सम्बोधनको लागि संस्था मार्फत प्रवाह गरिने वित्तीय एवम् गैरवित्तीय सेवालाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउन नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न र विद्यमान दस्तावेजको डिजिटाइजेशन गरी सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ। साकोसमा विद्यमान जोखिमको पहिचान, मापन एवम् न्यूनीकरणका साथै संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि केन्द्रीय संघले विकास तथा सञ्चालन गरेको नियमित अनुगमनको कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिवद्धतता जनाइएको छ। स्थिरीकरण कोष आवद्ध भइ कोषको क्षमता विकासमा तोकिएबमोजिम योगदान गर्दै प्रभावकारी सञ्चालनमा कानुनी संरचना परिवर्तनको लागि सामुहिक पैरवी गर्न प्रतिवद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन वित्तीय साक्षरता मार्फत सामाजिक समावेशीकरण सहित वित्तीय मूलप्रवाहिकरणका लागि केन्द्रीय संघ मार्फत विकास गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। सहकारीको कर्म, मर्यादित श्रम भन्ने सोचका साथ जोखिमपूर्ण पेशामा संलग्न सदस्य एवम् संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हितको संरक्षण र पेशागत सुरक्षा सहित कानुन बमोजिमका न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चित गरी आत्मसम्मानयुक्त जीवन यापनको वातावरण निर्माण तथा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रतिबद्ध भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। संस्था र सदस्यमा आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण एवम् व्यवस्थापनका लागि संस्थागतरुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धन, विकास, अनुगमन र स्वनियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय सहकारी ऐन जारी गराउन केन्द्रीय संघले गर्ने बहस पैरवीमा ऐक्यवद्धता सहित योगदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। यसअघि घोषणा भएका साझा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। दीगो एवम् एकीकृत सञ्जालको लागि नविनतम् साझा प्रविधि’ भन्ने मूल भावका साथ भएको गोष्ठीमा ९ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए।
