बुटवल, असार १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि ४२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ ।
गत वर्ष एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले यसअघि गत वर्षभन्दा ४-५ अर्ब कम आकारको बजेट आउने दाबी गरे पनि चुनावलाई लक्षित गरी ४२ अर्ब बढीको बजेट आउन लागेको सरकारी स्रोतको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत चालु खर्च र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो । सरकार फेरबदल भएपछि माओवादी नेतृत्वको ५ दलीय सरकारले उक्त बजेट प्रतिस्थापन गर्ने गरी आकार घटबढ नगरी नयाँ बजेट ल्याएको थियो ।
चालु वर्षमा बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नभएको भन्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले पत्रकार सम्मेलनमै ३७ अर्बभन्दा माथिको वजेट नआउने दाबी गरेका थिए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका जेठ १५ गतेसम्म ३७/८४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ ७ अर्ब १६ करोड ५६ लाख संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर जेठ १५सम्म २ अर्ब ७ करोड ३३ लाख अर्थात २८ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक स्थानीय तह स् एक खेदकुद संरचना’, एक स्थानीय तह स् एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला स् एक निर्यातयोग्य बाली तथा बस्तु, एक स्थानीय तह स् एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र ? एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला स् एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एकधारा, कृषिको आधार ? सिँचाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश स् लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार ? साथमा छ प्रदेश सरकार नारासहित गरिखाने कार्यक्रम ल्याएको छ । यी अधिकांश पुरानै हुन् ।
प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रामपुर-रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको छ ।
