ढल्केवर,१५ साउन। महोत्तरीको बर्दिवासका सरोकारवालाहरूले बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा बर्दिवास नगरपालिका मेयर प्रह्लाद कुमार क्षेत्री, उपमेयर तारादेवी महतो, पूर्वमेयर बिदुरकुमार कार्कीलगायत सबै पार्टीका प्रतिनिधि तथा संघसंस्थाले तोकिएकै स्थानमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
वन विनास गरेर कलेज निर्माण गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा गत फागुन १८ गते अदालतले मधेस प्रदेशको पहिलो सरकारी मेडिकल कलेज (बर्दिवास मेडिकल कलेज)को पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको थियो।
बर्दिवासबाट गएको सर्वपक्षीय टोलीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले महान्यायधिवक्तालाई अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्ध तथ्यमा टेकेर वहसका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य पोखरेलले बताए। साउन १६ गते मेडिकल कलेजको विषयमा अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा पेशी तोकिएको छ।
जंगलको जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्न सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा विगत ५ महिनादेखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले काम ठप्प छ। बर्दिबासको भब्सी खोलाको पश्चिममा रहेको माइस्थान सामुदायिक वनको भित्रको हैसियत मासिएको वनको जग्गामा मधेश प्रदेशको पहिलो मेडिकल कलेज निर्माणका लागि काम प्रारम्भिक चरणको सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।
बुटबलमा १२ हजार वनको रुख कटान गरेर बर्दिबास मेडिकल कलेजसँगै प्रस्तावित सरकारी कलेज निर्माण भइरहेको छ। तर, बर्दिबासमा हैसियत मासिएको वनमा हरित अवधारणमा मेडिकल कलेजमा निर्माण थाल्दा सुनियोजित ढंगले अदालतमा मुद्दा हालिएको बारे प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मेडिकल कलेज निर्माणमा सहभागी पक्षलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छैन।
बर्दिबास, सुर्खेत, कैलाली, बुटवलमा निर्माण भइरहेको सरकारी मेडिकल कलेजलाई शिक्षामन्त्रालयअन्तर्गत प्रतिष्ठानमार्फत एकीकृत रूपमा संचालनका लागि नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका दिए। नयाँ मेडिकल कलेजलाई कसरी संचालन गर्ने बारे प्रधानमन्त्रीले पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेललाई गरेको प्रश्नमा त्यस्तो सल्लाह दिएका थिए।
अदालतको आदेशले कलेजको काम अलपत्र नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट बक्तव्यको २२४ मा एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने अवधारणाअन्तर्गत बर्दिबासमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ।
आयोजनाले बर्दिबासमा एक हजार शैय्याको अस्पताल निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र प्रतिभावना एवम् विपन्न नागरिकले चिकित्सक तथा नर्सिङ्ग चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने समेत लक्ष्य लिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी कलेज निर्माणका लागि डीपीआरसमेत निर्माण गरी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। मेडिकल कलेज निर्माणमा करिब दश करोड खर्चसमेत भइसकेको आयोजना प्रमुख देवी प्रसाद सुवेदीले जनाए।
वनको जग्गा भोगाधिकारका लागि डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको रायसहित एक वर्ष अघि वन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर, वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा उक्त फाइल लगेको छैन।
सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका देव नारायण मण्डलले बर्दिबास मेडिकल निर्माण रोकाउन सोर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा २०७८ फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मको लागि प्रस्तावित वनक्षेत्रको जग्गामा रहेका वनसम्पदालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु, रुख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु र सो बनक्षेत्रलाई यथास्थितिमा संरक्षित राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मण्डल मिथिला वल्डलाइफ ट्रष्टका अध्यक्ष हुन्। उनी वन, जीवजन्तुको संरक्षणमा चासो राख्दै आएका छन्।
बर्दिवास मेडिकल कलेज पुर्वाधार विकास आयोजना तथा शिक्षा मन्त्रालयजस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र आयोजनामा संलग्न रहेका निकायहरूलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको रिट निवेदनका अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परी हाल सुनवाईको क्रममा रहेको र बर्दिवास मेडिकल कलेज पुर्वाधार विकास आयोजना समेतले सरोकारवालाको रुपमा सहभागी गरी सुनवाई प्रक्रियामा सरिक हुनको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको बुझिएको छ।
