मिटरब्याजीका कारण पीडित धनसम्पत्ति मात्र होइन जेल जीवन पनि बिताएका गुनासो गरेका छन् । मिटरब्याजीका कारण नागरिक समस्यामा पर्न थालेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गत साउन २७ मा सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलको निर्देशनअनुसार मिटरब्याजीबाट पीडितको गुनासो सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाका आधारमा मोरङमा तोकिएको समय यही भदौ ५ गतेसम्ममा ३७ र त्यसपछि पाँच गरी ४२ निवेदन दर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न छलफलमा पीडित विराटनगर महानगरपालिका–१८ निवासी बेचन दासले स्थानीय वासुदेव मण्डलसँग रु एक लाख कर्जा लिएको र सो कर्जाबापत धितोमा १५ धुर जग्गा पास गराएको गुनासो राखे । उनले भने, “मसँग मण्डलले अहिले रु १५ लाख मागी रहेका छन् । रु एक लाखको कर्जामा रु १५ लाख कहाँबाट बुझाउने ? ”
यस्तै, विराटनगर–१८ निवासी जीतेन्द्र साहले स्थानीय जीतेन्द्रकुमार रजकसँग रु पाँच लाख ऋण लिएका थिए । उनले पीडित १० कट्ठा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराएको छ, मेरो त सबै सम्पत्ति नै रजकले हडपेको गुनासो गरे । मोरङको कर्सिया निवासी मिरहीदेवी पासवानले भनिन्, ‘छोरीको बिहेको लागि स्थानीय एक जनासँग रु तीन लाख कर्जा लिएको र १८ धुर जग्गा धितोमा पास गरिदिएको र अहिले पीडकले रु १६ लाख मागिरहेको छ, मेरो श्रीमान् स्वर्गवास हुनुभयो, म अरुको घरमा काम गर्छु म कहाँबाट यति धेरै पैसा ल्याउनु, मैले खाएको ऋण तिरेको छु, तर साहुले मेरो जग्गा फिर्ता गर्न मानेको छैन न्याय पाउँ हजुर ?’
यस्तै, विराटनगर –८ निवासी रामनारायण साहले रु एक लाख ५० हजार ऋण लिएको र सो ऋणबापत आफूले रु एक करोड ५० लाखभन्दा बढी तिरिसकेको जनाउँदै पीडकको कारण आफूलाई धेरै ठूलो नोक्सानी भएको गुनासो गरे ।
विराटनगरकै जगदिश साहले स्थानीय सिद्धिकी ताज बब्बरसँग एक हप्ताका लागि रु दुई लाख कर्जा लिएको र एक हप्तापछि ऋण चुक्ता गर्न गएपछि आफूलाई अपहरण गर्ने शैलीमा छ घण्टा बन्दी बनाएर रु १५ लाखको कागज बनाएको गुनासो सुनाउँदै भने, “सो कागजको कारण म केही दिन जेलमा बसे र रु १८ लाख तिरेर जेलमुक्त भएको कारण मेरो मन अहिले पनि डराइरहेको छ ।”
कार्यदलका संयोजक डा भुसालले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न देखिएको यस्ता समस्या एवं चुनौतीलाई समाधान गर्न नै कार्यदल बनेको स्पष्ट पार्दै भने, “मिटरब्याजीका कारण नागरिक गरिबीको दुष्चक्रमा मात्र होइन, विभिन्न किसिमको अपराधको सिकार पनि बनेको छ ।”
उनले भने, “मिटरब्याजीका कारण समस्यामा परेका नागरिकको गुनासो सुनेर सरकारलाई आवश्यक नीति एवं कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइनेछ ।” कार्यदलका सदस्य प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले यो समस्या राष्ट्रव्यापी देखिएकाले यो समस्या समाधान गर्न नै कार्यदल बनेको जानकारी दिए । छलफलबाट आएको समस्याका विषयमा कार्यदलले निकासका लागि सरकारलाई उचित सुझावसहित सिफारिस गर्ने उनले बताए ।
