• Login
No Result
View All Result
Dainik Sanjal
Advertisement
  • होमपेज
  • राजनीति
  • राष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • मनोरंजन
  • हिन्दी समाचार
  • अन्य
    • समाज
    • मुख्य समाचार
    • यातायात
English
चुनाव २०७९
  • होमपेज
  • राजनीति
  • राष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • मनोरंजन
  • हिन्दी समाचार
  • अन्य
    • समाज
    • मुख्य समाचार
    • यातायात
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Dainik Sanjal
  • होमपेज
  • राजनीति
  • राष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • मनोरंजन
  • हिन्दी समाचार
  • अन्य

गण्डकीमा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ, कार्यव्यवस्था समेत बनेन


गण्डकीमा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ, कार्यव्यवस्था समेत बनेन
Share on FacebookShare on Twitter

गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीले ४ वटा समिति मात्र परिकल्पना गरेको छ । तर, व्यवहारमा ५ वटा समिति छन् । सभा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार नियमावलीमा नभएको —कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गर्छ । जुन सभा सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक समिति हो । तर, गण्डकी प्रदेश सभाले नियमावलीमै भएका संसदीय समितिहरू त के—कार्य व्यवस्था समितिसमेत बनाएको छैन ।

प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय विधेयक संसदीय समिति नगई सभाबाट मात्रै पास भएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा ११ सदस्य हुन्छन् । जसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । बाँकी सदस्य संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्याका दलका सांसदका आधारमा हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । आइतबार संसद् सचिवालयले दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नामावली मागेको थियो । तर, यसमा पनि सम्पूर्णका नाम नआइपुगेको कानुन मन्त्री रोशन गाहा मगर बताउँछन् । ‘माओवादी, एमाले र राप्रपाबाट आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाट नाम आउन बाँकी छ ।’

समितिको सदस्यका लागि एमालेबाट गोविन्द नेपाली र सुधीरकुमार पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ । माओवादीबाट फणीन्द्र देवकोटा र सुशीला सिम्खडाको नाम संसद् सचिवालयमा आइपुगेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विन्दु थापा पहाडीको नाम आएको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्याका आधारमा सदस्य पाउने हुँदा आफ्नो दलबाट ३ वटा सदस्य पाउने कांग्रेस नेताहरू दाबी गर्छन् । ‘हामी सरकार बाहिर भए पनि कांग्रेस संसद्मा प्रमुख दल हो । हामीले ३ वटा सदस्य पाउँछौं,’ कांग्रेस संसद् भोजराज अर्यालले भने ।

कांग्रेसले १ जनाका नाम टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको अर्याल बताउँछन् । ‘हाम्रो दलको नेता आज (आइतबार) प्रदेश सभामा अनुपस्थित हुनुभयो । उहाँले १ जना पुरानो अनुभवी सांसद भनेर विन्दुकुमार थापालाई पठाउने कुरा गर्नुभएको रहेछ । अब अरू सदस्य कसलाई पठाउने उहाँको कुरा हो,’ अर्यालले भने ।

कांग्रेस दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे स्वयं आफै बस्ने कांग्रेसकै सांसद बताउँछन् । ‘एकजना दलको नेता नै बस्नुहुन्छ । बाँकी १ जना कसलाई पठाउने भन्ने कुरा संसदीय दलमा छलफल होला,’ ती नेताले भने ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा विषयगत समितिको गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । समितिमा पनि विधायन समिति बने विधेयकहरूमाथिको छलफल हुन पाउँथ्यो । तर दफावार छलफल पनि प्रदेश सभामै गर्ने गरी औपचारिकता मात्रै दिएर पारित गरिँदै आइएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको तर्फबाट समितिमा बनाउन माग भए पनि दलहरुबीच छलफलसमेत हुन सकेको छैन । तर, दलहरु आफूले कुन समितिको सभापति लिने भनेर निर्क्योलमा पुगेका छैनन् । समिति गठनको तयारीमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष मौन छन् । कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको विषयमा संसद्मा बोले पनि कार्यान्वयन हुने तर्खर नरहेको बताए । अर्यालले आइतबार मात्र समिति बनाउन माग गरेका थिए ।

सहमति जुटाएर मात्र समिति गठन हुने सभामुख कृष्ण धितालले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएकाले समिति गठन ढिलाइ भएको सुनाए । ‘मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेकाले समितिको नाम पनि हेरफेर गर्नुपर्ने भयो । नियमावली संशोधन समिति आवश्यक देखियो । त्यो समिति बनाएपछि गठन गर्छौैँ । दुई/चार दिनमा त्यो काम अगाडि बढ्छ,’ सभामुख धितालले भने ।

सभामुख धितालले अहिलेसम्म संसद्मा पेस भएका विधेयकहरू विगतकै सरकारले गरेका कामहरू भएको बताए । ‘हिजो पनि छलफल भएर ल्याएका थिए । अगाडि बढेनन् । अहिले छलफलकै माध्यमबाट विधेयकहरू अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार बनेको धेरै भएको छैन । सरकारले कार्यक्रम बनाउने । पुरानो ऐनहरू यति धेरै व्यावहारिक देखिएका छैनन् । हिजोको समिति पनि धेरै क्रियाशील पनि हुन सकेन । धेरै बनाउने र व्यावहारिक बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ ।’

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा ऐन संशोधन गरेर आफू अनुकूल बजेट खर्च गर्न खोजिएको अर्यालको आरोप छ ।

प्रदेश सभाको बैठक फागुन ३ गते २ बजेसम्मका लागि स्थगित छ । सत्तापक्ष संसदीय समितिमा सांसदहरूको सभापतिमा सबै दलहरूको दाबी रहेपछि गठन हुन नसकेको हो । गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास  समिति छन् । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने समितिमा दलहरूको दाबीले अन्योल देखिएको छ ।

समिति बनाउन सरकारको स्वार्थ पनि झल्किएको छ । संसद्मै दफावार छलफल गर्ने र सिधै पास गर्न पाइने भएपछि सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदेखाएको हो ।

प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समितिमा सत्तारुढ दल माओवादी, एमाले दुई/दुई दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले एक वटा स्वतः पाउँछ । त्यो भनेको सार्वजनिक लेखा समिति हो । संसदीय परम्परामा लेखा समिति सभापति प्रतिपक्ष दलबाट बनाउने चलन छ । राप्रपाले पनि एउटा समिति सभापति मागेको छ । त्यो दाबी कायमै राखे अझै संसदीय समिति गठन लम्बिन सक्छ ।

सबै दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र समिति गठनमा जुट्ने मुख्यमन्त्री स्रोत बताउँछ । तर, सदन विपक्षीको भएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्याका आधारमा समितिको जिम्मेवारी तोक्न कांग्रेस सांसदको माग छ । ‘सदन विपक्षीको हो । हामीले सरकारको निगरानी राख्ने संसदीय समितिहरू मार्फत नै हो,’ कांग्रेसका संसद् भोजराज अर्याल भने ।

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिमा दाबी गर्दा पनि समिति निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

बहुमतको आधारमा समिति निर्माण अगाडि नै आफू अनुकूल विधेयकहरू संसदबाट धमाधम पास गरेको अर्याल बताउँछन् । ‘आफ्नो अनुकूलका विधेयक ल्याएर पास गरेर सरकारले सजिलो नीति लिएको छ । बहुमतको मानसिकता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको रवैया हो, साँघुरो बाटो हिँड्न चाहेको देखिन्छ । हाम्रो माग छिटो भन्दा छिटो समिति चयन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा ऐन संशोधन गरेर आफू अनुकूल बजेट खर्च गर्न खोजिएको अर्यालको आरोप छ ।  ‘आफ्नो अनुकूल ऐन संशोधन गरेर खर्च गरिहालौँ भन्नेछ सरकारको लालची पनि देखिन्छ । रवैया पनि देखिन्छ । सरकार समितिमा फेस गर्न डराएको देखिन्छ । दलीय उपस्थिति कांग्रेसकै रहन्छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिमा दाबी गर्दा पनि समिति निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो । ‘सरकारको गतिविधि निगरानी राख्न र खबरदारी गर्न समितिमा हामीले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ,’ माओवादी एक नेताले भने । सरकारमा पनि २ वटा मात्र मन्त्री भएकाले समितिको सभापतिमा दाबी रहने माओवादी सांसदको तर्क छ । माओवादीकी प्रमुख सचेतक सुशीला सिम्खडाले आफ्नो पार्टी २ वटा समितिमा दाबी रहने बताइन् । ‘हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा पनि २ जना मात्र मन्त्री सहभागी हुनुभएको छ । ४ वटा समिति छन् । २ वटामा समितिको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले पाउनुपर्ने हाम्रो दलका माग छ,’ सिम्खडाले भनिन् । सार्वजनिक लेखा प्रतिपक्षीलाई दिइने चलन भए पनि सरकारले नै त्यो समितिको नेतृत्व गर्न खोजेको प्रतिपक्षीको आरोप छ ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला मन्त्री रोशन गाहा मगरले सरकारले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए । उनले समितिमा पनि सहमतिमा नेतृत्व चयन विश्वास व्यक्त गरे । संसदीय समिति गठनका क्रममा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने भएपछि सरकार दबाबमा रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । ‘समितिको सभापति सरकारको नेतृत्वमा हुने भए पनि सदस्य छनोट गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्छ, यस कारण सरकार डराएको छ,’ कांग्रेस ती संसदले भने, ‘संसद् प्रतिपक्षको हो । हामी संसद् चलाउँछौँ । तपाईंहरू सरकार चलाउनुस् भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Tags: # गण्डकी प्रदेश
दैनिक संजाल

दैनिक संजाल

Related Posts

पुर्व प्रमुख चौधरीले भने– चीनियाँ राजदुतको अभिब्यक्ति गैरकुटनीतिक

पुर्व प्रमुख चौधरीले भने– चीनियाँ राजदुतको अभिब्यक्ति गैरकुटनीतिक

सूचना अधिकृत झा लगायत कर्मचारीले ११ लाख बढी भुक्तानी लिएकाे खुलासा

सूचना अधिकृत झा लगायत कर्मचारीले ११ लाख बढी भुक्तानी लिएकाे खुलासा

यादवमाथि खुकुरी प्रहारको विरोधमा ढल्केवरमा मसाल जुलुस प्रदर्शन

यादवमाथि खुकुरी प्रहारको विरोधमा ढल्केवरमा मसाल जुलुस प्रदर्शन

संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुन सक्छ : झलनाथ

संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुन सक्छ : झलनाथ

प्रभु साहविरुद्ध जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्धा दर्ता

प्रभु साहविरुद्ध जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्धा दर्ता

हिन्दु र मुस्लिमबीच दंगा बढ्काउनेलाई गोली हान्ने मधेशका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी

हिन्दु र मुस्लिमबीच दंगा बढ्काउनेलाई गोली हान्ने मधेशका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी

Discussion about this post


© Dainik Sanjal

लोकप्रिय

पुर्व प्रमुख चौधरीले भने– चीनियाँ राजदुतको अभिब्यक्ति गैरकुटनीतिक

पुर्व प्रमुख चौधरीले भने– चीनियाँ राजदुतको अभिब्यक्ति गैरकुटनीतिक

सूचना अधिकृत झा लगायत कर्मचारीले ११ लाख बढी भुक्तानी लिएकाे खुलासा

सूचना अधिकृत झा लगायत कर्मचारीले ११ लाख बढी भुक्तानी लिएकाे खुलासा

लहानमा ५९ औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनायो

लहानमा ५९ औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनायो

पटकपटक बदनाम हुँदै लहानका प्रादेशिक अस्पताल

पटकपटक बदनाम हुँदै लहानका प्रादेशिक अस्पताल

यादवमाथि खुकुरी प्रहारको विरोधमा ढल्केवरमा मसाल जुलुस प्रदर्शन

यादवमाथि खुकुरी प्रहारको विरोधमा ढल्केवरमा मसाल जुलुस प्रदर्शन

संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुन सक्छ : झलनाथ

संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुन सक्छ : झलनाथ

दैनिक संजाल मिडिया प्रा. लि. द्धारा सञ्चालित दैनिक संजाल डटकम अनलाईन
https://www.dainiksanjal.com
जनकपुरधाम, मधेश प्रदेश, नेपाल
dainiksanja9@gmail.com

हाम्रो टिम

  • अध्यक्ष/प्रबन्ध निर्देशक : रजनी अधिकारी
  • सम्पादक : मिथलेश कुमार साह
  • प्रधान सम्पादक : महेश सिंह
  • कानूनी सल्लाहकार :
  • सम्वाददाता : विजय कुमार
  • सम्वाददाता : रविन्द्र कुमार

सम्पर्क

जनकपुरधाम, मधेश प्रदेश, नेपाल
dainiksanjal9@gmail.com
+९७७-९८११७६१२१८
विज्ञापनका लागि :
समाचारका लागि :

सोसियल मिडिया

  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन
  • सम्पर्क

© 2023 - दैनिक संजाल || All Rights Reserved | Website by : MyGUdu.

No Result
View All Result
  • होमपेज
  • राजनीति
  • राष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • मनोरंजन
  • हिन्दी समाचार
  • अन्य
    • समाज
    • मुख्य समाचार
    • यातायात

© 2023 - दैनिक संजाल || All Rights Reserved | Website by : MyGUdu.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In