लुम्बिनीमा अलपत्रजस्तै भएका विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि कार्यविधि बन्न सकेको छैन । विद्युतीय बसका फाइल विभिन्न मन्त्रालय चहार्दै रहे पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा सवारी साधन थन्किएर बसेका छन् ।
लामो प्रयासपछि लुम्बिनी विकास कोषले आफ्नो नाममा बस ल्याए पनि सञ्चालन गर्न नपाउँदा त्यसको लाभको अनुभूति कसैले गर्न पाएका छैनन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सबै रिपोर्टसहित दसैँ लगत्तै फाइल पठाइए पनि अझैसम्म सञ्चालनका लागि आदेश आएको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग राय माग गरे पनि फाइल अझै अघि बढेको छैन । ती बसलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो प्लेटमा लैजाने योजनासहित पर्यटन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राय मागसहित फाइल पठाएको ४ महिना भइसकेको छ । तर, यसबारे अझै निर्णय नहुँदा बस सञ्चालन प्रक्रिया रोकिएको हो ।
संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबिच समयमै समन्वय नहुँदा ती सवारी साधनले १६ महिनापछि मात्रै नम्बर पाएका हुन् । तर नम्बर प्लेट सेतो पाएपछि अर्को समस्या थपिएको हो ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज (सिद्धिचरण) भट्टराईले आफूहरू बस चलाउन तयार रहे पनि मन्त्रालयमा फाइल घुमेकोघुम्यै गर्दा समस्या भएको रातोपाटीलाई बताए ।
उनका अनुसार बसको प्राविधिक परीक्षण गरेर संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो । ‘अहिले सेतो प्लेटमा बस हामीले चलाउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘सेतो प्लेट परिवर्तन गरेर हरियो बनाउन मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल अड्केको हो ।’
हुन पनि तीन वर्ष अगाडि एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा लुम्बिनी ल्याइएका १९ विद्युतीय बस र ट्याक्सी संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत छन् । मन्त्रालयले कोषलाई दसैँ भन्दा अगाडि ती बस दिएको थियो ।
संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबिच समयमै समन्वय नहुँदा ती सवारी साधनले १६ महिनापछि मात्रै नम्बर पाएका हुन् । तर नम्बर प्लेट सेतो पाएपछि अर्को समस्या थपिएको हो ।
सेतो प्लेटबाट हरियोमा परिणत भएपछि ती सवारी साधन रुपन्देहीको सीमा नाका बेलहिया, गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी, बुद्धको मावली स्थान रामग्रामदेखि बेलहिया हुँदै लुम्बिनी, बुटवलबाट भैरहवा हुँदै लुम्बिनी, लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म सञ्चालन हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।
अहिले सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो बनाउने योजनासहित मन्त्रालयमा फाइल पुगेको पनि झन्डै ४ महिना भएको छ । ती बस सञ्चालन गर्न कानुन नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयमा फाइलहरु पुर्याउनुपरेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत १३ करोड रुपैयाँ लागतमा १३ वटा भ्यान र ५ वटा बस भित्रिएका छन् । तिनका लागि चार्जिङ स्टेसनसमेत खोलिएको छ । १५ करोड लागतमा बनाइएको चार्जिङ स्टेसन गत डिसेम्बरमै सञ्चालनमा आएको हो ।
ती बसहरु भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ल्याउन÷लैजान प्रयोग गरिनेछ । त्यस्तै लुम्बिनीलाई बुद्धसँग सम्बन्धित स्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देव दहसँग जोड्न र त्यहाँ पर्यटक आवतजावत सजिलो बनाउन बस सञ्चालन गर्न पठाइएको हो । बस र भ्यान अत्याधुनिक छन् ।
सेतो प्लेटबाट हरियोमा परिणत भएपछि ती सवारी साधन रुपन्देहीको सीमा नाका बेलहिया, गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी, बुद्धको मावली स्थान रामग्रामदेखि बेलहिया हुँदै लुम्बिनी, बुटवलबाट भैरहवा हुँदै लुम्बिनी, लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म सञ्चालन हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।
मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको लुम्बिनीमा यस खालका यातायात सञ्चालन हुने खबरले उत्साही भएका स्थानीय बासिन्दा अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकी थन्किएपछि निराश छन् । अझैसम्म विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा नआउँदा आफूहरू निराश भएको ट्राभल एजेन्सी संघ (नाटा) लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष सागर अधिकारीले बताए ।
यस्तै लुम्बिनीका होटेल व्यवसायी अक्रम खाँले पनि बस सञ्चालन गर्न आफूहरूले पटक पटक विभिन्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए पनि विभिन्न बहानामा रोकिएको बताए ।
प्रदेश सरकार अलमलमा
लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय बसकोबारे जसरी लुम्बिनीका सरोकारवालाहरूको चासो छ, प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय बस चलाउने सोच धेरै अघिदेखि बनाएको हो । ५ वर्ष अगाडिदेखि प्रदेशमा विद्युतीय बस आवश्यक छ भन्ने बुझाइ थियो । सोही बुझाइका आधारमा लुम्बिनी सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २०७५ असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटमा विद्युतीय बस सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका थिए ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले निरन्तर बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । इन्धनको मूल्य बढेको समयमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनबारे चर्चा भए पनि अन्य समयमा वास्ता नहुँदा यसले प्रगति लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकार आफैले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने चर्चा हुन थालेको ६ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत ठोस काम हुन सकेको छैन । शंकर पोखरेलको कार्यकालमा छुट्याएको बजेटबाट प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भए पनि थप कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विगतमा भएका राम्रो कामका लागि छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । तर विद्युतीय बस आफैले चलाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय अझै नभएको उनको भनाइ छ । उनले लुम्बिनी विद्युतीय बसको विषयमा थप बुझ्ने जानकारी दिए ।
Discussion about this post