केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी के घाटे की भरपाई के लिए 22 हज़ार करोड़ रुपये का वन टाइम ग्रांट देगी.
ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है.
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ये ग्रांट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया जाएगा.
सरकार के मुताबिक जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी को लागत से कम मूल्य पर बेचने से जो नुकसान कंपनियों को हुआ है उसकी भरपाई के लिए ये ग्रांट दिया जा रहा है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनियाभर के कई देशों में एलपीजी की कीमतों में 300 प्रतिशत तक इज़ाफा हुआ है लेकिन भारत में कीमतें उसके मुकाबले काफी कम बढ़ी हैं. नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने वहन किया है.
रेलवे कर्मचारियों को बोनस
कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को दशहरा-दिवाली बोनस देने का भी फैसला लिया गया है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा. इस बार कुल 1832 करोड़ रुपये का बोनस दिया जा रहा है. इसकी अधिकतम सीमा 17 हज़ार 951 रुपये है.
