वडाअध्यक्ष : असीमित जिम्मेवारी, सीमित अधिकार

काठमाडौं । निर्वाचित भएको केही महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिका–१४ की वडाअध्यक्ष शोभा सापकोटाको मोबाइलमा राति अबेर फोन आउन थाल्यो । मध्यराति उनले फोन उठाइनन् । वडावासी उनको घरबाहिरै आएर गुनासो गरे, ‘रातभर छिमेकीको कुकुर भुकेर सुत्न दिएन । वडा कार्यालयले समाधान गरिदिनुपर्‍यो ।’ भोलिपल्ट वडाअध्यक्ष सापकोटाले नगर प्रहरी मार्फत हस्तक्षेप गराएर ती छिमेकीलाई कुकुर व्यवस्थापन गर्न लगाइन् ।

अर्को उदाहरण छ स्याङ्जाको । वालिङ बजार नजिकै माझी बस्ती छ । माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने उनीहरूको जीवनस्तर कमजोर छ । तीन वर्षअघि त्यो समुदायमा एउटा घटना भयो । स्थानीय मदन माझीले बाबुको मृत्युपछि आमाको स्याहारसुसार गर्न भनेर विवाह गर्दा बालविवाह र बलात्कार मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । उनको पक्षमा वकालत गर्ने कोही भएनन् । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधहिरूले उनको पक्षमा अदालतमा गएर यथार्थ विवरण बताइदिनुपर्‍यो । जेलमा रहेका उनलाई छुटाउन त्यहाँका वडाअध्यक्षले सक्दो पहल गरे, तर सफल भएनन् । यो संविधान र ऐनमा नलेखिएको तर विशुद्ध मानवीय रूपमा गरिएको काम थियो ।

देशभर ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडाअध्यक्ष कार्यरत छन् । उनीहरूले जनतासँग कति नजिकको सम्बन्ध बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने यी तीन उदाहरणले देखाउँछन् । गाउँ तथा नगरको बस्तीमा रहेर समुदायस्तरमा काम गरेका वडाअध्यक्षहरू सिंहदरबारलाई राज्यको तल्लो औपचारिक निकाय (स्थानीय तह) सँग जोड्ने प्रतिनिधि समेत हुन् । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि आइतबार र सोमबार देशभर मनोनयन दर्ता हुँदै गर्दा स्थानीय तहमा जनतासँग जोडिएर काम गर्ने जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे सबैभन्दा कम चर्चा छ ।

‘ओझेलमा बसेर नियमित रूपमा काम गर्ने र जनतासँग जोडिइरहने पद वडाअध्यक्ष हो’ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा सदस्य भएर काम गरेकी पवित्रा सुब्बा भन्छिन्, ‘अहिलेको संविधानमा तीनथरी भूमिकासहित त्यो पद हुँदैनथ्यो भने जनतालाई स्थानीय तहका प्रमुख जनप्रतिनिधिहरूसँग जोड्न निकै कठिन हुन्थ्यो । उनीहरू ओझेलमा बसेर काम गरिरहने प्रतिनिधि हुन् ।’

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नभएका कतिपय कामहरू राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा सानो इकाइ वडा कार्यालय र त्यसको नेतृत्व गर्ने वडाअध्यक्षहरूले गरिरहेका छन् । साढे पाँच वर्षअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेपछि त्यतिबेलाका गाविस र नगरपालिकाका वडाहरू अहिलेको वडा कार्यालयमा परिवर्तन भएका छन् । कतिपय साना गाविसहरूलाई सिंगो वडा बनाइएको थियो भने केही ठूला गाविसका वडाहरूलाई विभाजन गरेर कुनै नगरपालिकाको दुई/तीन वटा वडा बनाइएको छ । अहिले वडाअध्यक्षहरूले त्यही इकाइको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

जनताको दैनिक सेवामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, स्थानीय रूपमा स–साना प्रकृतिका तर समुदायका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण विकास निर्माणका काम गर्ने कानुनी दायित्व वडाअध्यक्षको हो । यसरी सामुदायिक क्रियाकलाप र सामाजिक काममा सक्रिय हुनुपर्ने जिम्मेवारी हेर्दा उनीहरू राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहमा स्थापित भएको कार्यालयका जनप्रतिनिधि मात्रै होइनन्, स्थानीय लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना समेत हुन् ।

‘स्थानीय तहलाई अहिले जति अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ, त्यो अधिकार पालिकाहरूको केन्द्रमा थुप्रिएर बसेको छ । त्यति हुँदाहँुदै पनि अहिले कतिपय वडाहरूले गरेका काम उदाहरणीय छन्’ स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा भएको अधिकार त्यही अनुपातमा वडा तहमा विकेन्द्रित गरिदिएको भए वडाअध्यक्षहरूले अहिले सोचेभन्दा राम्रो काम गर्न सक्थे ।’

उनको विचारमा वडाअध्यक्ष र वडा कार्यालयहरू अधिकारसम्पन्न हुनु भनेको गाउँटोलस्तरका स्थानीय समुदाय र सामाजिक संस्था सक्रिय हुने वातावरण बन्नु हो, जसले जनताको घरदैलोको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दिगो बनाउँछ । वडाअध्यक्षहरू वास्तवमा जनताको घरदैलोका सरकार हुन्, उनीहरूमा देखिने विकास निर्माणप्रतिको जागरण र सामुदायिक सक्रियतालाई जनताले प्रजातन्त्र भनेर बुझ्ने हुन् ।

तीन फरक भूमिकामा वडाअध्यक्ष

लोकतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म पनि ऐनका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका कारण स्थानीय निकायहरूसँग सीमित अधिकार थियो । तर, पछिल्लो संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहहरू अधिकारसम्पन्न भए । त्यतिबेलाका स्थानीय निकायहरू अहिले कम्तीमा पनि एउटा नभए त्योभन्दा बढी संख्याका वडा बनेका छन् ।

तुलना गरेर हेर्दा त्यतिबेलाका गाविस अध्यक्षहरू बराबरको प्रतिनिधित्व अहिले वडाअध्यक्षहरूबाट भइरहेको छ । तर, जिम्मेवारीको तुलना गर्ने हो भने अहिले अधिकार धेरै छ । संविधान, कानुन अनुसार अहिले देशभरका स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडाअध्यक्षले सबैभन्दा तल्लो तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम मात्रै गरिरहेका छैनन्, राज्य र समुदायलाई कुनै न कुनै रूपमा जोडिरहेका पनि छन् ।

स्थानीय शासनविज्ञ भुर्तेल अहिले वडाअध्यक्षहरू तीन फरक भूमिकामा रहेको बताउँछन् । पहिलो, उनीहरू स्थानीय तहको कार्यपालिका भनिने मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यको रूपमा सक्रिय रहन्छन् । दोस्रो, सांसदको रूपमा स्थानीय तहको सभामा सक्रिय हुन्छन् र कानुन तथा नीतिहरू बनाउँछन् । तेस्रो, वडा प्रमुखको हैसियतले वडाको नेतृत्व गर्छन् र विकास निर्माणदेखि सेवा प्रदान गर्ने भूमिका निभाउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडाअध्यक्षलाई ७ प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको छ । वडा समितिको अध्यक्ष भई काम गर्नेदेखि वडाको विकास निर्माण, सिफारिस तथा प्रमाणीकरण अनि अरू अतिरिक्त कामहरू वडाअध्यक्षको हो । उनीहरूले वडा सदस्यहरूको समन्वयमा टोल र समुदायको विकास निर्माणको कामका साथसाथै वडाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रगत विकासका काम समेत गरिरहेका हुन्छन् ।

‘अहिले हामीले हेर्‍यौं भने धेरै विद्यालयका चुहिने छानाहरू फेरिंदै गएका छन्’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोपी खनाल भन्छन्, ‘वडास्तरीय सक्रियताले त्यो सम्भव भएको हो ।’

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सिफारिस वा प्रमाणीकरणको काम हेर्दा सामान्य प्रकृतिको भए पनि राज्यका कतिपय सेवा पाउन ती अनिवार्य शर्तका रूपमा रहन्छन् । मालपोत (तिरो) तिर्नेदेखि नागरिकताको सिफारिस गर्नेसम्मको काममा वडाअध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।

ऐनमा ३५ प्रकारका सिफारिस तथा प्रमाणीकरणका काम वडाअध्यक्षले गर्ने उल्लेख छ । जसमा जन्म–मृत्युको अभिलेख राख्नेदेखि व्यक्ति जीवित रहेको भनेर प्रमाणीकरण गर्ने कामसम्म पर्छन् । यी ३५ प्रकारका कामभित्र नागरिकको विभिन्न मौलिक हकसँग जोडिएका विषय समेत पर्छन् ।

स्थानीय शासनविज्ञ डा. भुर्तेल केही वर्षअघिको घटना सम्झिन्छन् । काठमाडौंमा सडक बत्ती बिग्रिएको ज्यादा गुनासो आएपछि एक वडा सदस्य विद्युत्का कर्मचारीलाई भर्‍याङ बोकाएर आफैं गल्लीगल्लीमा कुदेछन् । ‘मैले उनीहरू त्यसरी कुदेर ठिक गरे भन्न खोजेको होइन, नियमित संयन्त्रले नै त्यो काम गर्नुपर्ने थियो’ डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘तर यस्ता कामबाट जनप्रतिनिधिले जनताको मन जितेका छन् । जनताको आक्रोश र ताली पाउने पहिलो व्यक्ति नै यिनै हुन् ।’ कोरोना महामारीका बेला यस्ता वडा तहका जनप्रतिनिधिले निकै उदाहरणीय काम गरेको उनी बताउँछन् ।

घर–दैलोको सरकार

पूर्वसचिव डा.मुक्ति रिजालको विचारमा, अहिले देशभर स्थानीय सरकारको सक्रियताका कारण नै संघीयता जीवन्त रहेको हो । स्थानीय सरकारहरू यसरी सक्रिय हुनुमा वडाअध्यक्षहरूको अहं भूमिका रहेको उनी बताउँछन् । ‘नागरिक सहभागिता नभएको राज्यसंयन्त्रमा विधिको शासनको अभाव हुन्छ’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कार्यरत डा. रिजाल भन्छन्, ‘देशभरका स्थानीय वडाअध्यक्षहरूले त्यो अभाव महसूस हुन दिएका छैनन् ।’ उनका अनुसार, केही वडा तहमा देखिएको डोजरे विकृति लगायतका स्वार्थ बाझिने क्रियाकलाप समेत नागरिक निगरानीबाट नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेर सामुदायिक संस्थाको विकासमा काम गरेका रेश्मिराज पाण्डे अहिले रक्षा सचिवबाट अवकाश भएका छन् । स्थानीयस्तरका सामुदायिक संस्थाको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षण दिने क्रममा देशका विभिन्न ठाउँमा पुगिरहने उनी वडा तहलाई ‘लोकतन्त्रको अन्तिम औपचारिक संयन्त्र’ भन्छन् ।

‘वडा तह लोकतन्त्रको औपचारिक अन्तिम संरचना हो । त्यो बलियो भए मात्रै मुलुकको लोकतन्त्र सबल हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्योभन्दा तल टोल विकास संस्था, सामुदायिक संस्था र साना बस्ती विकास संयन्त्रहरूमा अनौपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ । यी दुवै संयन्त्र जोड्न वडाअध्यक्ष र अरू जनप्रतिनिधिहरूको अहं भूमिका रहन्छ ।’

स्थानीय तहलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ भनेर २०६१ सालमा नै सुझाव आएको पूर्वसचिव पाण्डेय सम्झन्छन् । उनका अनुसार, त्यतिबेलाको सरकारले पूर्वसचिव तीर्थमान शाक्यको नेतृत्वमा रामकुमार पाँडे, ओम गुरुङ लगायत सदस्य भएको ‘स्थानीय निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । त्यो समितिले स्थानीय स्तरमा उनकै शब्दमा ‘जरादार तह’ (ग्रास रुट) लाई बलियो बनाउनुपर्ने र स्थानीय निकायको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यतिबेला जिल्ला विकास समितिको संरचना हुँदा जिल्लालाई इलाकाहरूमा विभाजित गरिएको हुन्थ्यो । ९ देखि १७ संख्यामा रहेका ती इलाकाहरूलाई नै स्थानीय निकाय बनाउनुपर्छ र त्यतिबेलाको गाविस/नगरपालिकाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर समितिले सुझाव दिएको थियो । ‘त्यसभन्दा मुनि ‘जरादार तह’मा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ । त्यो तह बलियो बनाएमा मात्रै राज्यका अरू तहको सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव थियो’ पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसभन्दा तल टोल, समाज र समुदायलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यही अवधारणा अनुसार टोल विकास संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको खासै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । केही स्थानीय तहमा भने टोल विकास संस्थाको अभ्यास भएको पाण्डे बताउँछन् । वडाअध्यक्ष सहित वडा सदस्यहरू बस्ती र घरसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले सामुदायिक सञ्जाल मार्फत विकास निर्माण र सामाजिक काम अघि बढाउने अवधारणा बनेको उनी बताउँछन् ।

‘अपवाद बाहेक वडाअध्यक्षहरूले राज्यस्रोतबाट लाभभन्दा बढी सेवा दिएका छन् । उनीहरूको योगदान ठूलो छ’ पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तह सफल देखिन्छन् । स्थानीय तह सफल हुनुमा वडातहका प्रतिनिधिको झनै भूमिका छ । उनीहरू समुदायसम्म क्रियाशील हुनसकेमा लोकतान्त्रिक अभ्यास झनै बलियो हुन्छ ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा संघीय मामिला केन्द्रको प्रमुखका रूपमा कार्यरत डा.मुक्ति रिजालका अनुसार, वडाअध्यक्षहरूले जसरी संविधान र ऐन अनुसार भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, त्योभन्दा बढी अनौपचारिक जिम्मेवारी छ उनीहरूको । वडाका सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्छ । पारिवारिक र सामुदायिक विवाद समेत उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा टुंग्याउनुपर्छ । डा. रिजाल भन्छन्, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने उनीहरूलाई त्यसको अनुपातमा कार्यकारी भूमिका र स्रोतको विनियोजन भएको देखिंदैन ।’

असीमित भूमिका, सीमित अधिकार

संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको र ऐनमा पर्याप्त अधिकार सहितको भूमिका दिइएको वडाअध्यक्षहरू आर्थिक रूपमा भने अधिकारविहीन छन् । वडा तहलाई आर्थिक अधिकार नदिइएका कारणले उनीहरूले गर्ने काम सुरु गर्न नै गाउँ/नगरपालिकाको केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्छ । कतिपय आकस्मिक घटनामा त उनीहरू निरीह बन्नुपरेका उदाहरण समेत छन् । त्यसका लागि अन्यत्र होइन, ललितपुरको दुर्गम गाउँको उदाहरण नै पर्याप्त छ ।

ललितपुरको दुर्गम ठूलादुर्लुङ गाउँ सातदोबाटो चक्रपथबाट ६४ किलोमिटर टाढा पर्छ । २०७१ सालमा मात्रै कच्ची सडक बनेर गाडी चल्न थालेको हो । गाउँपालिकाको केन्द्र गोटीखेल बजारमा बसमा आउन ठूलादुर्लुङबाट एक घण्टा लाग्छ । गाडी नचल्दा तीन/चार घण्टा पैदल हिंड्नुपर्छ ।

वडाअध्यक्ष मर्दापर्दाको अभिभावक पनि हो । ६ साउन २०७४ मा ठूलादुर्लुङमा एउटा घर पहिरोमा परेर ६ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भयो । केही साताअघि मात्रै वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएका रामकृष्ण आचार्य तत्काल घटनास्थल पुगे । आर्थिक अभावका कारण मृतकका बाबुसँग पोस्टमार्टमका लागि शव लैजाने पैसा समेत थिएन ।

‘लास उठाउन नसकेर बाबु रोइरहेका छन् । अगाडि उभिएको वडाअध्यक्ष यति निरीह रहेछ कि तत्काल वडाबाट एक रुपैयाँ पनि निकाल्न सक्ने अधिकार रहेनछ’ वडाअध्यक्ष आचार्यले भने, ‘जहाँ घाउचोट लाग्यो, त्यहीबेला आलो घाउमा मल्हम लगाउने अधिकार रहेनछ । खाटा बसेपछि दल्ने मल्हमको के अर्थ ?’ वडाअध्यक्ष आचार्यले खल्तीबाट पाँच हजार रुपैयाँ मृतकका बाबुलाई दिए । नजिकैको महेन्द्र माविमा १९ वर्ष ‘चक घोटेका’ उनलाई त्यसबेला जागिर छाडेर वडाअध्यक्ष भएर कतै गल्ती पो गरिएछ कि भन्ने पनि भयो ।

देशभरका वडाअध्यक्षहरूले व्यहोराको समस्या ठूलादुर्लुङका आचार्यको जस्तै छ । उनीहरूले पहिलेका गाविस सचिवहरूले जति पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । आर्थिक कारोबारका लागि स्थानीय तहको केन्द्रमा मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । आकस्मिक रूपमा आइपर्ने र जरूरी काममा समेत उनीहरूले हात बाँध्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ भुर्तेल यो यथार्थसँग सहमत छन् । उनका भनाइमा, स्थानीय तहको केन्द्रमा पुगेको अधिकार त्यहाँबाट वडास्तरमा विकेन्द्रीकरण हुनसकेको छैन । ‘धेरै ठाउँमा वडास्तरमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनसकेको छैन । भएको अधिकार स्थानीय तहको केन्द्रमा थुप्रिएर बसेको छ’ उनी भन्छन्, ‘वडा कार्यालयहरू बजेट युनिटको रूपमा विकास हुन सकेनन् । कतिपय पालिकाहरूमा वडाअध्यक्षहरूले एकजुट भएर अधिकार पनि मागे । तर, उनीहरूको पहल पुगेन ।’

भुर्तेलको बुझाइमा वडाअध्यक्षको भूमिका र कार्य सम्पादनमा स्थानीय तह प्रमुखको शैलीले पनि असर पार्दो रहेछ । वडाअध्यक्षहरू सक्रिय भएर टिम बनाउने खालको स्वभाव भएमा उत्साहित वडाअध्यक्षहरूले नतिजा दिएका उदाहरण पनि छन् । तर कतिपयमा मेयरहरूको स्वभाव संकुचित र अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने खालको छ । त्यस्तो अवस्थामा उत्साहित वडाअध्यक्षहरू सक्रिय हुन छाडेको र खुम्चिएर बसेको भेटिन्छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ भुर्तेलको बुझाइमा अबको कार्यकालमा स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेका अधिकारहरू वडा तहमा पुग्नुपर्छ । साथै वडा तहमा सीमित भएका सहभागितामूलक क्रियाकलापहरू बस्ती तहमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भए पनि त्यही अनुसारको नागरिक सहभागिता र अन्तरक्रिया खुम्चँदै गएको भन्दै उनी त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘हिजो गाविस हुँदा त्यतिबेलाका वडा र बस्ती तहमा पुगेका सञ्जालहरू निष्क्रिय भएर अहिलेको वडा तहमा संकुचित हुने क्रम बढ्दो छ । अहिले सामुदायिक संस्थाहरू एकदमै कमजोर देखिएका छन्’ भुर्तेल भन्छन्, ‘पालिकास्तरका अधिकारलाई वडामा र वडातहको सहभागितामूलक सक्रियतालाई अब टोल–बस्तीमा विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसमा सक्रिय हुने हो भने आगामी दिनमा वडाअध्यक्षको भूमिका अझै बढ्नेछ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा तहदेखि तल टोल विकास संस्था गठन हुने परिकल्पना छ । हिजो गाविस शैलीको संरचना हुँदाका वडा स्तरसम्म पुग्न त्यो खालको संरचना परिकल्पना गरिएको भए पनि त्यस्ता संस्था गठन हुन सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीको विचारमा, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भनिए पनि त्यो गाउँ/नगरपालिकाको केन्द्रमा मात्रै सीमित छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय तहको केन्द्रलाई नै गाउँ सम्झियौं । त्यो अधिकार त्यहाँको केन्द्रबाट बस्ती र टोलसम्म पुग्न सकेको छैन ।’

अबको चुनौती : बजेट र अधिकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकारीले वडाअध्यक्षको भूमिकाबारे आफ्नो निष्कर्ष यसरी सुनाए– पहिलो, साना र प्रशासनिक प्रकृतिका खुद्रे जिम्मेवारीका कारण वडाअध्यक्षहरू हिजोका गाविस सचिवहरू भन्दा पनि ज्यादा व्यस्त भए । सेवा प्रवाहको काममा नै ज्यादा तल्लीन हुँदा उनीहरूले स्थानीय तहका अरू भूमिका र जिम्मेवारीमा अवसर पाएनन् ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार, वडाअध्यक्षहरू आफ्नो वडामा मात्रै वडाअध्यक्ष हुन्, स्थानीय तहको केन्द्रमा उनीहरूको भूमिका कार्यपालिका सदस्य हो । त्यो भूमिका मन्त्रिपरिषदको सदस्य सरहको हो । ‘स्थानीय तहको केन्द्रमा जाँदा पनि उनीहरू वडाअध्यक्षकै चश्मा लगाएर गए । वडाभन्दा माथिको भूमिका देख्नै सकेनन्’ आफ्नो दोस्रो निष्कर्षमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई वडाको संख्याले भाग गरेर बराबर भाग आफूले पाउनुपर्छ भन्नेमा ज्यादा केन्द्रित भए ।’

तेस्रो, अपवाद बाहेक अधिकांश स्थानीय तहहरूले वडा कार्यालयलाई छुट्टै कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ भन्दा पनि गाउँ/नगरपालिकाको एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएको वडा समितिको जिम्मेवारी र भूमिका बिर्सिए ।

‘… सामान्य पाइलट पेन लिन पनि पालिका प्रमुखकोमा जानुपर्ने भयो । कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेटको पाटोमा पनि पालिकामा मुख ताक्नुपर्ने बनाइयो’, उनी भन्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको कामकारबाहीबारे संस्थागत रूपमा अध्ययन विश्लेषण गरे पनि वडाअध्यक्ष र वडा कार्यालयको बारेमा कुनै अध्ययन गरेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी वडाहरूको संख्या बढाउन विभिन्न ठाउँबाट माग आएको तर निर्वाचनअघि त्यो सम्भावना नभएको बताउँछन् ।

‘वडा कार्यालयमा पुग्न तीन दिनसम्म हिंड्नुपर्ने भयो । निकै कठिन भयो भनेर वडा संख्या बढाउनुपर्ने माग आएको छ’ उनले भने, ‘कानुन अनुसार अहिले त्यो काम गर्न मिल्दैन । वडा संख्या हेरफेर गर्नुपरेमा निर्वाचनलगत्तै काम सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार, एउटै वडामा दुईवटा कार्यालय बनाएर सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने भएकाले वडाको संख्या नै बढाउनुपर्ने भनी केही हिमाली जिल्लाहरूबाट सुझाव आएको छ । यसले पनि देखाउँछ वडा कार्यालय जनताको आधारभूत सेवा पाउने नजिकको इकाइ भइरहेको छ ।