ठूलो आकारको बजेट मुलुकले धान्दैन

सरकारले बजेट घाटा धेरै गर्‍यो। त्यो घाटा पूर्ति गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लियो। यसरी लिएर परिचालन गरेको ऋण धेरैजसो आयातमा गयो र आयात बढ्यो भने सञ्चिति घट्छ। मेरो अनुमानमा सरकारको पुँजीगत खर्चको झन्डै आधा जति आयातमा खर्च हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ। सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमले केही बाहेक अधिकांशलाई निरन्तरता दिएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। यद्यपि आगामी वर्ष पनि केही समय निर्वाचनमा नै बित्ने भएकाले सरकारले ठूला र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउन उपयुक्त नहुने विज्ञको तर्क छ। यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोडेर पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग अन्नपूर्णकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानी।

समग्र अर्थतन्त्रलाई नियाल्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

बजेटमा विवेक पुर्‍याउनु पर्छ। जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि अर्थतन्त्रमा जटिल र गम्भीर प्रकृतिका समस्या छन््। यसलाई महसुस गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्‍यो। अहिलेसम्मको इतिहासमै बाह्य क्षेत्रमा यति धेरै असन्तुलनमा थिएन। अहिले हामी ऐतिहासिक समस्यामा छौं। समस्याको मापन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य कारोबारको चालू खाता घाटा भयो भने पुराना आर्थिक संकटहरू त्योभन्दा बढी घाटा भइसकेका थिए। अहिले लगभग त्यो घाटा १२ प्रतिशत हुँदैछ। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १४ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने डर देखेको छु। यति धेरै घाटा हुँदा यसलाई विदेशी ऋण, लगानीले धान्दैन। अहिले नै लगभग २७० अर्बको भुक्तानी घाटा छ। त्यो बढेर गयो भने अर्को वर्ष व्यावसायिक वातावरण विश्वास घटेर जान्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भनेर विभिन्न अनुमानकै आधारमा व्यावसायिक क्षेत्र गल्न थाल्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्छ।

दातृ निकायहरूले नेपालमा अस्थिरता छ भन्न थाल्छन्। बाह्य लगानीकर्ताले अस्थिरता देख्न थाल्छन्। अर्कोतर्फ हिजोका सजिलो रूपमा कर्जा दिने, सजिलो रूपमा बजारलाई स्वतस्फूर्त रूपमा छोड्दिने कारण मूल्यवृद्धि भएको छ। अहिले लगभग साढे ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि अब यतिमै रहनेवाला छैन। यो दोहोरो अंकमा पुग्छ। यसको मार जनतालाई पर्छ। महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने आर्थिक स्थायित्व ल्याएर समस्यालाई समाधान गरी संकट आउन दिनु भएन।

निर्वाचनको वर्ष भएको हुनाले अहिलेको सरकारले आफूले ल्याएको म्यान्डेड निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई काम गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ। जनतालाई आगामी दिनमा अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरालाई अहिले नै खाली गरेर दुई वर्षमा, पाँच वर्षमा यस्तो गर्छौं भनेर नीति कार्यक्रममा आए जसरी बजेट आउनु हँुदैन। किनभने बजेट एक वर्षको कार्यक्रम हो।

आगामी बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ ?

सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि पाउने भनेको पाँच महिना हो। त्यो पनि समयमै चुनाव भयो भने। यसैले अबको बजेटले सो अवधिमा के गर्न सकिन्छ भनेर प्राथमिकता दिएर लैजानुपर्ने देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा कस्तो बजेट आउने अनुमान गर्न सकिएला ?

नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन छ। यसले बजार अर्थतन्त्रलाई समेटन खोजेको हो। निजी क्षेत्रलाई मात्रै अघि बढाएर विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ भन्न खोजेको वा सरकारले राज्यको भूमिका बढाउँदै लैजानु पर्छ र त्यसकारण हाम्रो हस्तक्षेप पनि चाहिन्छ भन्न खोजेको स्पष्ट नहुँदा दिशाहीन छ। आगामी बजेट पनि अघिल्ला कार्यक्रमलाई टालटुल गरेर सबैलाई खुसी पार्ने तरिकाले ल्याउन खोजिएको देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको यथार्थ नबुझी एकदमै महŒवाकांक्षी अनुमानहरू गरेर आउने देखिन्छ। बजेटले ३–४ वर्ष धान्न नसक्ने कतिपय आयोजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ। त्यसलाई साँच्चै आफ्नो पैसाले कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै बजेट छुट्ट्याउनु पर्छ। जस्तैः बूढीगण्डकी कार्यान्वयन गर्ने हो भने ४०–५० अर्ब छुट्ट्याउनु पर्ला, फास्ट ट्र्याक ३ वर्षमा सिध्याउने हो भने ५०, ६० अर्ब चाहिएला, मेडिकल कलेज बनाउने हो भने ८, १० अर्ब चाहिएला। अनि ८ सय किलोमिटर सडक बनाउने, डेढ दुई सय किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने हो भने कम्तीमा ६० अर्ब चाहिएला।

जसरी बजेट नबनीकन नीति तथा कार्यक्रमहरू अंक तोकेर घोषणा गरेर गएको छ। लक्ष्य नै तोकेर गरिएको छ। यसलाई बजेटमा प्रतिविम्बित गर्ने हो भने बजेटको आकार भयावह हुने जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ राजस्वको स्रोत घटाउनु छ किनभने आर्थिक स्थायित्वको लागि आयात घटाउनु छ। विदेशी ऋण त धेरै लिनै हँुदैन। पहिला धेरै लियो भनेर म नै आलोचित भएको थिएँ। राजस्व नबढ्ने, ऋण पनि नलिने, अनुदान खासै आउँदैन अनि बजेटको आकार बढाउँदा अत्यन्तै असन्तुलित बजेट बन्न सक्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको कुल बजेटको सिलिङ अनुसार १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने भनिएको छ। विगतभन्दा त यसको आकार थोरै बढ्यो नि। यो कत्तिको उपयुक्त हो ?

योजना आयोगले दिएको सिलिङमा यो सरकार बस्यो भने खुसीको कुरा हुनेछ। तर, सिलिङअनुसार बस्दैन। योभन्दा पनि बढ्ने देखिन्छ किनभने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुसार सबै बजेट सिलिङमा परेको जस्तो लाग्दैन। बजेट सिलिङमा अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमलाई त्रिवर्षीय खर्च योजनाको अनुपातमा अलिअलि बढाएर दिएको हुन्छ। यसपछिका राजनीति कार्यक्रमहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम, मन्त्रीहरूका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन्। यसकारण बजेट सिलिङभन्दा माथि नै हुन सक्छ। सरकारलाई, मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा बजेट बढाएर होइन बजेट घटाएर पनि काम गर्न सक्नु पर्छ।

कोभिडको बेला मैले बजेट घटाएर पनि त प्रस्तुत गरे नि। कतिपय क्षेत्रको बजेट कटाएँ। सधंै लोकप्रिय हुन ठूलो आकांक्षा मात्रै राखेर बजेटको आकार बढाउनेतर्फ लागेर मात्रै गर्न सकिँदैन। आकार बढाउने अनि महिनाको १० प्रतिशत खर्च गर्छुभन्दा डेढ प्रतिशत पनि नहुने र आफ्ना कमजोरी छताछुल्ल हुने स्थिति आउँछ। त्यो अनुभवबाट सिकेर गल्ती नदोहोर्‍याउने काम अहिले गर्छन् जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुनाले योजना आयोगले स्विकृत नगरेका, परियोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका, सम्भाव्यता अध्ययन नभएका, स्रोत सुनिश्चित नभएकाको मापदण्ड हुन्छ।

योजना आयोगमा हुँदा बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड मैले नै बनाएको थिएँ। तर यस्ता मापदण्डमा बस्नको लागि पार्लामेन्टरीबाट हुने हँुदा सांसदहरू प्नि यसको लागि तयार हुनुपर्छ। अब गठबन्धन सरकार छ। कार्यक्रमहरू राखेन भने पनि गठबन्धन छोड्दिन्छौ भने लुत्रुक्क भएर गर्दिनु पर्छ। यसो हँुदा कतिपय नीति तथा कार्यक्रममा भन्नका लागि मात्रै भनिएका छन्। बजेट तर्जुमाको चरणमा यी कार्यान्वयन हुनेवाला छैनन् र बजेटको आकार ठूलो हुने देखेको छु।

अहिले मुलुक पनि संकटतर्फ जान सक्छ भनिरहँदा यस्तो अवस्थामा बजेट बढाउने र घटाउने क्षेत्रको प्राथमिकता कस्तो हुन जरुरी छ ?

कतिपय सरकारले आफैंले गर्ने आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ। उदाहरणको लागि विद्युत् उत्पादन गर्ने काममा अब राज्यले धेरै लगानी गर्नु हँुदैन। केही आयोजनाहरू : बन्दै गरेको अरुण तेस्रो, अरुण चौथोको एमओयू भइसक्यो, अरुण पाँचौं पनि अगाडि बढ्ने भइसकेको छ। यसमध्ये धेरै आयोजनाबाट हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन्छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको छलफलमा दूधकोसी आयोजना अघि बढ्ने कुरा छ। यी आयोजनाबाहेक सरकारले धेरै आयोजनामा विद्युत् उत्पादनमा हात हालिरहनुपर्ने अब काम छैन। अरू निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ। निजी क्षेत्रले गर्न सम्भाव्य छैन भने सम्भाव्य बनाउन राज्यले फन्डिङ कोषमार्फत गर्न सकिन्छ।

कतिपय उद्योग, व्यवसाय सरकार आफैंले चलाउने कुरा सुन्छु। त्यो निजी क्षेत्रबाट गराउन सकिन्छ। यस्ता धेरै कार्यक्रम साझेदारीबाट गराउन सकिन्छ। यसमा नजाने अनि आफैं गर्ने गर्छन्। सरकारमा बसेकालाई ठेक्कापट्टाको मोह हुने म सरकारमा हुँदा देखेको छु। यसको लोभले आफैं गर्छु भनेर लागे सरकारले हात फैलाउने तर स्रोत नपुग्ने हुन्छ। यसर्थ सहकार्यमा गर्न सकिने काम निजी क्षेत्रलाई दिए लोड कम हुन्छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीयमा पठाएको स्रोत करिब ३०–४० प्रतिशत फ्रिजै भएको हुन्छ त।

बजेटको आकार ठूलो बनाउने अनि वित्तीय हस्तान्तरण भनेर धेरै पैसा तल पठाउने, तल फ्रिज हुने, खर्च नहुने स्थिति आगामी वर्ष हुने देखेको छु। यसको कारणः स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित छन्। उनीहरूले विधि, पद्धति बसाल्न, लैजान समय लाग्छ। यस्तै, यदि मंसिरमा चुनाव हुने हो भने असोजदेखि विकास प्रशासन ठप्प हुन्छ। ठप्प भएपछि मंसिरमा चुनाव हुन्छ, परिणाम आउँदासम्म, संसद् बसुञ्जेलमा माघ, फागुन हुन्छ। यसपछि मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा खेरी त्यो मन्त्रीले नयाँ निर्देशन दिँदासम्म फाइल रोकेर खोल्दासम्म चैत्र, वैशाख हुन्छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने कहिले हो ? जबकि जेठ १५ मा अर्को बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यसो हुनाले पनि आगामी आवमा ठूलो आकारको बजेट गर्नु उपयुक्त हँुदैन। बरु भएका कार्यक्रमलाई सुदृढ, तत्कालीन समस्या हल गर्नेगरी जाउ भने सान्दर्भिक हुन्छ। पाँच वर्षको कार्यक्रम अहिलेको सरकारले किन भनिरहनु पर्छ र ? त्यस्ता कार्यक्रम बजेटबाट कटाइदिए हुन्छ। यदि सरकारले जिम्मेवारी तरिकाले चल्ने र खर्च कटाउने हो भने मितव्ययिता गरे हुन्छ। यो बजेटले अनावश्यक चालू खर्च बढाउने काम गर्नु भएन। सामाजिक सुरक्षाका पनि समय हुन्छन््। उपयुक्त समयमा गर्ने हो। तलब भत्ता बढाउने पनि उपयुक्त समय हुन्छ। सुविधा दिनलाई क्षमता भएको बेला गर्ने कुराहरू हुन। कतिपय थाँती राख्नुपर्छ। हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मितव्ययिता गरेर चालू, प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्छ। भोट मात्रै आउँछ भनेर लोकप्रिय बन्न जथाभावी बजेट विनियोजन गर्नु भएन। यत्ति गरे बजेट सन्तुलित हुन्छ।

•    अर्थतन्त्रको यथार्थ नबुझी एकदमै महत्तवाकांक्षी अनुमानहरू गरेर बजेट आउने देखिन्छ।
•    अहिले नै लगभग २७० अर्बको भुक्तानी घाटा छ। त्यो बढेर गयो भने अर्को वर्ष व्यावसायिक वातावरणमा विश्वास घटेर जान्छ।
•     बजेटको आकार ठूलो बनाउने अनि वित्ताीय हस्तान्तरण भनेर धेरै पैसा तल पठाउने, तल फ्रिज हुने, खर्च नहुने स्थिति आगामी वर्ष हुने देखेको छु।
•     हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मितव्ययिता गरेर चालू, प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्छ। भोट मात्रै आउँछ भनेर लोकप्रिय बन्न जथाभावी बजेट विनियोजन गर्नु भएन।

सरकार लोकप्रिय बन्नकै लागि पनि कतिपय कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। स्रोतको व्यवस्थापनै नगरी यसो गर्नु त जायज हो त ?

सरकारले कहिले कोभिडको बहानामा, व्यवसायीलाई खुसी पार्ने बहानामा कर छुट दिँदै जाने विगतमा देखियो। तर यस्ता दायित्व थपिँदै जाने हो भने हामी श्रीलंका हुन्छौं। त्यो बाटो चाहिँ लिनु हुँदैन। यसैले हामीले सिर्जना गरेको दायित्व पूरा गर्न राज्य स्रोतको बारेमा अनुमान गरेर सोअनुसारको योजना बनाएर कर प्रणालीबाट कति पैसा उठाउने, कस्तो नयाँ कर प्रस्तावमा जाने र कसरी हामीले सामाजिक सुरक्षालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्नेबारे सोचेर मात्रै अघि बढ्नु पर्छ। नत्र एकातिर असीमित दायित्व सिर्जना हुने तर स्रोत नहुने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि कुनै दातृ निकायले पैसा दिँदैन यसलाई राजस्वबाटै व्यहोर्नु पर्छ।

राष्ट्र ऋण बढ्दै गएको छ। बजेटमा कतिसम्म ऋण लिँदा समस्या नहोला ?

राष्ट्र ऋणको पुरानो अभ्यास छ। २०४२ सालपछि बजेटका लागि विभिन्नमा संलग्न भएको हिसाबले सम्झन्छु। समग्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत तर यसमध्ये ऋण तिर्ने पैसा पनि हुन्छ। ऋण तिर्ने पैसा कटाएर खुद ऋण जीडीपीको दुई प्रतिशत उठाउने हो। जस्तैः १ सय अर्ब ऋण तिर्नु छ, जीडीपीको ५ प्रतिशत उठाउने हो भनेर २ सय ५० अर्ब छ भने यस्को १ सय ५० अर्ब जति लिन पाउने हुन्छ। यो भनेको जति पैसा उठाइन्छ त्यस्मा तिर्नुपर्ने रकम कटाएर सो वर्ष अनुमान गरेको कुल जीडीपीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हँुदैन।

त्यसो भए अहिलेसम्मको ऋण सो सीमाभित्र रहेर भएको छ त ?

कोभिडको बेलामा अलिकति दबाब परेको थियो। म अर्थमन्त्री भएको बेला यसलाई पालना गरेको हो। आन्तरिक ऋण त झन जति बजेटमा लक्षित गरे पनि एक वर्ष उठाइएन। किनभने बजारमा तरलताको अभाव छ। यस्तोबेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर निजी क्षेत्रलाई कुण्ठित त गर्नु भएन भनेर तत्कालीन समयमा आन्तरिक नउठाएको हो। अहिलेको अवस्थामा पनि ठ्याक्कै यस्तै अवस्था छ। बजारमा पैसा छैन, निजी क्षेत्रले औद्योगिक कच्चा पदार्थ किन्न पैसा पाइराखेका छैनन्। मेसिनरी आयात गर्न पाएका छैनन्। एलसी खोल्न पाएका छैनन्।

निर्माण व्यवसायीले चालू पुँजी पाइरहेका छैनन्। अनि पैसा जति सरकारले लैजाने ठूलो बजेट बनाउने अनि बजेट होल्ड गर्दिने देखियो। आन्तरिक ऋण उठाएर भोलि के पर्ला भनेर ट्रेजरीमा राख्ने, उता ब्याज पनि तिर्ने यता निजी क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने काम उचित भएन। यसो गर्नु हुँदैन थियो। सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ मैले नि बुझेको छु। तर समग्र भुक्तानी दायित्व कटाएर अनुमानित ४८ खर्ब हाराहारीको जीडीपीको दुई प्रतिशत मात्रै आन्तरिक लिर्नुपर्छ। यो स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको लागि उचित हुन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण पासोमै पर्ने गरी लिएको छैन। तर बजारमा व्याजदर बढेर निक्षेपकै ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत पुगेको छ। व्यवसाय गर्न बैंकमा पैसा छैन भने आन्तरिकको सीमा छ भन्दैमा सरकारसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि मौद्रिक क्षेत्रबाट उठाउन सकिँदैन। यसकारण अहिले खुद आन्तरिक ऋण एक–डेढ खर्बभन्दा माथि जाने ठाउँ देख्दिनँ।   बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने चुनौती छ। सञ्चिति घट्दै जाँदा बजेटमा कस्तो असर पर्छ ?

सरकारले बजेट घाटा धेरै गर्‍यो। त्यो घाटा पूर्ति गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लियो। यसरी लिएर परिचालन गरेको ऋण धेरैजसो आयातमा गयो र आयात बढ्यो भने सञ्चिति घट्छ। मेरो अनुमानमा सरकारको पुँजीगत खर्चको झन्डै आधा जति आयातमा खर्च हुन्छ। मेसिन उपकरण, औजार, प्राविधिक सहयोग सबै लिँदा लिँदै पैसा जान्छ। यस कारणले बजेट घाटा धेरै गर्‍यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वस्तु तथा सेवा आयातमार्फत प्रतिकूल असर पर्छ। अर्कोतर्फ बजेट घाटा धेरै भयो भने केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ओभर ड्राफ्ट वा अरू माध्यमबाट धेरै दिनु पर्‍यो भने कर्जा बढ्छ। यससँगै मुद्रास्फीति बढ्छ। यसो भएपछि मुलुकमा मूल्य बढ्ने डर हुन्छ। मुलुकभित्र मूल्य बढ्ने स्थित िभएपछि विदेशी वस्तु सस्तो हुन्छ। र विदेशबाट आयात गरिन्छ। अनि फेरि सञ्चिति घट्छ। यसरी चक्र घुमिरहेको हुन्छ। यसर्थ संयमित भएर बजेट घाटा कम गर्ने, मौद्रिक नीति पनि कसिलो गर्ने र आन्तरिक स्थायित्व गर्ने नीति चाहिन्छ।

मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न, उत्पादन वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न अहिले ठ्याक्कै के के गर्न जरुरी छ ?

मुद्रास्फीतिबारे बाह्य कारण र भित्री कारण बुझ्नु पर्छ। अहिले बाह्य कारणलाई दोष दिन पाइएको छ। किनभने युक्रेनमा युद्ध छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको छ। कतिपय वस्तु महँगो भएर आयात भएको छ। विनिमय दर पनि धेरै खस्केको छ भन्न पाइएको छ। यदि कुल जीडीपी ५.८४ प्रतिशतले बढेको हो भने आन्तरिक उत्पादन त बढेको होला नि। त्यो बढेको वस्तुको मूल्य चाहिँ किन बढ्यो ? आपूर्ति पनि बढ्ने, मूल्य पनि बढ्ने त हुँदैनथियो होला। यसमा के मिलिरहेको छैन। बजारमा विकृति छ वा मूल्य बढ्ने अनुमानले यसै भाउ बढाइरहेका छन् कि भनेर बजार अनुगमन नगरेको हुन सक्छ। मूल्यमा के कारणले चाप परिरहेको छ भनेर हेर्न जरुरी छ। बाह्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरैले बढ्दा असर पर्छ। तर यो मात्रै कारण होइन। आन्तरिक रूपमा बजार अनुगमनको व्यवस्था, मूल्य स्थिरतासम्बन्धी सरकारको नीतिगत कुरा, आपूर्ति शृंखला भत्किन नदिने र खाद्यान्नलगायतका आधारभूत वस्तुको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

के सरकारले करका दायरा घटबढ गर्न जरुरी छ ? समग्रमा राजस्वको दायरा कसरी बढाउन सकिएला ?

करका दायरा बढाउनेमा अत्यन्त धेरै राजनीतिक दबाब हुन्छ। मैले आफैंले पनि भोगेको थिएँ। मेरै अनुभवभन्दा हामीले छिद्रसहितको करको दायरा बढाएका थियौं। मूल्य अभिवृद्धि करभित्रै मोबाइल, चिनी, कपडा, तेलघिउमा भ्याट फिर्ता दिइयो। दायरा बढाएको छ तर चुहिने पारिएका यस्ता भाँडा बन्द गरिदिएको थिएँ। अर्को करमा विवाद भयो भने एउटा आयोग बनाएर मिलिमतो गरेर माफी गरेझै गरेर खाने काम भयो। कर फस्र्योट आयोगमा यस्तो भएपछि यसलाई बजेटबाटै खारेज गर्दिएको थिएँ। धेरै राजस्वको स्रोत भन्सार हो। भन्सार बिन्दुको प्रशासन राम्रोसँग राखिएन भने व्यापारमा विचलन आउनासाथ राजस्व उठ्दैन। यसमा अत्यन्त मेहनत गर्नुपर्छ। कतिपय नयाँ व्यवसाय करको दायरामा आएका छैनन्। उनीहरूलाई छुट तथा प्रोत्साहन तथा दण्डित गरेर भए पनि ल्याउनु पर्छ।

पुँजीगत खर्चे खासै हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च बढाउन कस्ता खालका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला ?

हामीले समयमा निर्णय गर्न नसकेको, समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउन नसकेको हो। यसमा हामी पनि आलोचित छौं। यो ऐन निर्माण व्यवसायी मैत्री पनि बनाउन सकिएन। बनाउन खोज्दा पनि चित्त बुझाउन सकिएन। यसैले कतिपय निर्माणको ठेक्कापट्टामा अवरोध भएकै हो। अहिले कानुन न बनेको छ, संशोधन भएको छ, राम्रो होला। समयमा बजेट निकासा नहुनु, अख्तियारी नहुनु, भुक्तानी नहुने व्यवसायीको गुनासो छ। यस्ता सबै अवरोध हटाउनु पर्छ। कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पैसा जग्गामा लगेर हाले पछि आफैं मुद्दा हालेर आयोजना अवरोध गर्ने काम पनि हुन्छन्। निर्माण व्यवसायीका कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको देखिन्छ।

सरकारको पाटोमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण जेठ १५ मा बजेट आए पनि असारमसान्तभित्र बण्डा गर्नेबाहेक केही पनि हुँदैन। खुकुलो गरिँदा पनि सचिवले आयोजना प्रमुखलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले महाशाखालाई, महाशाखा प्रमुखले आयोजना प्रमुखलाई र यसले फिल्ड प्रमुखलाई अख्तियारी दिने र खर्च गर्ने कुरामै ६ महिना बिताई दिन्छन्। साह्रै लिंगरिङ प्रक्रिया छ।